चेक बाउंस का केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट फीस और कानूनी प्रक्रिया क्या है

हाँ, आप चेक बाउंस होने पर बिल्डर के खिलाफ परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। पांच लाख रुपये के चेक के लिए कोर्ट फीस (Court Fees) आमतौर पर चेक की राशि का 2% से 5% के बीच होती है, जो अलग-अलग राज्यों के नियमों के अनुसार बदल सकती है। आपके मामले में यह लगभग 10000 रुपये के आसपास हो सकती है।

चेक बाउंस का केस जीतने के लिए समय सीमा (Limitation Period) का पालन करना सबसे जरूरी है। सबसे पहले, बैंक से चेक वापस मिलने (Return Memo) के 30 दिनों के भीतर आपको बिल्डर को एक कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजना होगा। इस नोटिस में उसे पैसे चुकाने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाता है। यदि वह इन 15 दिनों के भीतर पैसे नहीं लौटाता है, तो अगले 30 दिनों के भीतर आपको मजिस्ट्रेट की अदालत में औपचारिक शिकायत दर्ज करानी होगी।

शिकायत दर्ज होते ही मजिस्ट्रेट आपके दस्तावेजों और हलफनामे (Affidavit) की जांच करेंगे। यदि मामला सही पाया जाता है, तो बिल्डर के खिलाफ समन (Summons) जारी किया जाएगा। चूंकि यह एक जमानती अपराध (Bailable Offense) है, इसलिए बिल्डर को अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी और मुकदमे का सामना करना होगा।

अदालत दोषी पाए जाने पर बिल्डर को चेक की राशि से दोगुना तक जुर्माना या दो साल तक की जेल की सजा सुना सकती है। आप चाहें तो अदालत से अंतरिम मुआवजे (Interim Compensation) की मांग भी कर सकते हैं, जिसमें बिल्डर को केस चलने के दौरान ही चेक राशि का 20% हिस्सा आपको देना पड़ सकता है।