कोर्ट के आदेश पर दर्ज झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी से कैसे बचें

जी हां, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और यह मामला आपके लिए काफी गंभीर है। आपके खिलाफ जो धाराएं (420, 467, 468, 471) लगाई गई हैं, वे सभी 'संज्ञेय' (Cognizable) और 'गैर-जमानती' (Non-bailable) अपराध की श्रेणी में आती हैं। विशेष रूप से धारा 467 (अब भारतीय न्याय संहिता धारा 338) बहुत सख्त है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती और वे आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आपके पास दो मुख्य कानूनी रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप तुरंत सत्र न्यायालय (Sessions Court) या उच्च न्यायालय (High Court) में 'अग्रिम जमानत' (Anticipatory Bail) के लिए आवेदन करें। नई 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 482 (जो पहले सीआरपीसी 438 थी) के तहत आपको यह राहत मिल सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, तो वे गिरफ्तारी पर रोक लगा देंगे।

दूसरा और सबसे प्रभावी रास्ता उच्च न्यायालय जाने का है। अगर आपके पास पक्के सबूत हैं कि शिकायतकर्ता ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह केस किया है, तो आप उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द (Quashing) करवाने की याचिका दायर कर सकते हैं। इसे 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 528 (जो पहले सीआरपीसी 482 थी) के तहत दायर किया जाता है।

जब आप क्वेशिंग के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, तो आप साथ में 'गिरफ्तारी पर स्टे' (Stay on Arrest) की मांग भी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट आपकी दलीलों से सहमत होता है, तो वह पुलिस को निर्देश दे सकता है कि जांच पूरी होने तक या अगली सुनवाई तक आपको गिरफ्तार न किया जाए। इसलिए, पुलिस के आने का इंतजार न करें और तुरंत किसी अनुभवी वकील के जरिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।