क्या आपराधिक मुकदमा चलने के दौरान नई सरकारी नौकरी मिल सकती है


सवाल

मेरी उम्र 21 वर्ष है और मुझ पर बलात्कार का एक झूठा मुकदमा चल रहा है जिसके कारण मुझे मेरी वर्तमान नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। मैं जमानत पर बाहर हूं और जानना चाहता हूं कि क्या कोर्ट का फैसला आने से पहले मैं किसी नई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूं या मुझे इंतजार करना होगा।

उत्तर (2)


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जी नहीं, जब तक आप इस गंभीर आरोप से बरी (Acquittal) नहीं हो जाते, तब तक आपको नई सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम है। हालांकि आप परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अंतिम नियुक्ति के समय पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) में आपको रोक दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार, अगर किसी उम्मीदवार पर गंभीर किस्म का आपराधिक मामला (Criminal Case) लंबित है, तो नियुक्ति देने वाला विभाग उसे नौकरी देने से मना कर सकता है। चूंकि आपके ऊपर धारा 376 यानी बलात्कार (Rape) जैसा गंभीर आरोप लगा है, जिसे कानून में नैतिक पतन (Moral Turpitude) माना जाता है, इसलिए कोई भी सरकारी विभाग आपको नौकरी पर रखने का जोखिम नहीं लेगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप नई नौकरी का फॉर्म भरें, तो उसमें केस की जानकारी बिल्कुल न छिपाएं। अगर आपने वहां झूठ बोला या जानकारी छिपाई (Suppression of Facts), तो नौकरी मिलने की बची-खुची उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और आप पर धोखाधड़ी का नया केस भी लग सकता है।

मेरी सलाह यही है कि आप पहले अपने वर्तमान केस को खत्म करवाने पर ध्यान दें। अगर कोर्ट आपको सम्मानपूर्वक बरी कर देता है, तभी आप नई नौकरी के लिए दावेदारी पेश कर पाएंगे। फिलहाल जिस नौकरी से आप निलंबित (Suspended) हैं, वहां भी विभागीय जांच (Departmental Inquiry) का सामना करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने उस उम्मीदवार की भर्ती के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित हैं:
एक उम्मीदवार द्वारा सरकारी नौकरी में प्रवेश करने से पहले या उसके दौरान किसी आपराधिक मामले की सजा, बरी या गिरफ्तारी, या लंबित होने के बारे में नियोक्ता को दी गई जानकारी सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।
जिस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर अपराधिक मामला लंबित हैं, उसे सरकारी नौकरी के लिए नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, यह नियोक्ता के विवेक पर सरकार के दिशा-निर्देश पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा आरोपों से बरी कर दिया गया है, तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र हो सकता है।


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