आपसी समझौते से पुलिस केस वापस लेने की प्रक्रिया क्या है

चूंकि आप एक छात्र हैं, इसलिए केस को पूरी तरह खत्म करवाना बहुत जरूरी है। केस वापस लेने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी हैं।

अगर मामला केवल साधारण मारपीट का है, तो कानून में इसे 'शमनीय अपराध' (Compoundable Offense) माना जाता है। ऐसे मामलों में आप और आपका भाई निचली अदालत में एक 'समझौता आवेदन' (Compromise Application) दे सकते हैं। 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) की धारा 359 (जो पहले CrPC 320 थी) के तहत कोर्ट समझौते के आधार पर केस वहीं खत्म कर देगा।

लेकिन, आपने 'गोली चलाने' (Shooting) का जिक्र किया है। यह आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास (धारा 307 या BNS 109) जैसा गंभीर मामला हो सकता है। ऐसे गंभीर अपराध 'गैर-शमनीय' (Non-compoundable) होते हैं, यानी इनमें निचली अदालत समझौता स्वीकार नहीं कर सकती।

ऐसी स्थिति में आपको अपने राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में जाना होगा। वहां आपको BNSS की धारा 528 (जो पहले CrPC 482 थी) के तहत 'एफआईआर निरस्तीकरण' (FIR Quashing) की याचिका दायर करनी होगी। हाई कोर्ट में आपको बताना होगा कि यह पारिवारिक विवाद था और अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अगर हाई कोर्ट एफआईआर रद्द (Quash) कर देता है, तो आपके ऊपर से दाग पूरी तरह हट जाएगा और आपके करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

चूंकि पुलिस ने अभी चार्जशीट दाखिल नहीं की है, आप जांच अधिकारी (IO) को भी अपने समझौते का लिखित हलफनामा दे सकते हैं। कई बार पुलिस समझौते के आधार पर खुद ही कोर्ट में 'क्लोजर रिपोर्ट' (Closure Report) लगा देती है, जिससे केस बंद हो जाता है।