आवारा कुत्ते


    फैसला किस के बारे में है

    निर्णय भारत में आवारा कुत्तों और संबंधित कानूनों के नियंत्रण पर चर्चा करते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, और अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनाए गए नियम, विशेष रूप से पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, आवारा कुत्तों की रक्षा करते हैं और इसे एक व्यक्ति के लिए अवैध बनाते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आर. डब्ल्यू.ए),  या संपत्ति प्रबंधन उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने के लिए।

    फ़ैसले में किन मुद्दों पर निर्णय लिया जा रहा था?

    पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

    इन फैसलों में कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवारा कुत्तों की नसबंदी का प्रावधान करता है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों की आबादी और रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की देखरेख में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करें।

    कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्ते दया के पात्र हैं और उन्हें बेरहमी से और अंधाधुंध तरीके से नहीं मारा जाना चाहिए, वहीं लोगों के जीवन को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए।  इसके अलावा, उचित प्रशासन की कमी के परिणामस्वरूप कुत्ते के काटने से किसी को भी पीड़ित नहीं होना चाहिए।

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    फैसला

    SUPREME COURT OF INDIA

    RECORD OF PROCEEDINGS



    Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s).   691/2009

    (Arising out of impugned final judgment and order dated 19-12-2008

    in ASWP No. 6257/2006 passed by the High Court Of Bombay)

     

    ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA                                 Petitioner(s)

    VERSUS

    PEOPLE FOR ELIMINATION OF STRAY TROUBLES. & ORS.              Respondent(s)



    Date : 10-07-2017 This petition was called on for hearing today.

    CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA

    Signature Not Verified



    HON'BLE MR. JUSTICE MOHAN M. SHANTANAGOUDAR



    UPON hearing the counsel the Court made the following



    O R D E R



    On 3.3.2017, the learned counsel for the State of Kerala had assured this Court that the report submitted by Justice Sri Jagan Committee (for short, 'the Committee') with regard to victim compensation that has been caused due to bite of stray dogs shall be implemented within four weeks. It is submitted by Mr. Gaurav Agarwal, learned counsel appearing for the Committee that though the concerned Committee has so far submitted nine reports, yet in actuality effectively there are eight reports, for one report relates to an area situated within the Union Territory of Puducherry and, therefore, the same should be ignored. Learned counsel would further submit that 752 claims have been lodged before the Committee out of which 154 had been adjudicated and in some of them compensation has been granted and some have been rejected. Mr. V. Giri, learned senior counsel appearing for the State of Kerala submits that so far 18 claims have been made good and compensation has been paid. In respect of one claim, he would contend, that the High Court has intervened and passed an order of stay because of the quantum and the determination of the liability. As far as the other claims are concerned which have been finalised by the Committee, we would like Mr. V. Giri to file a response to the same within four weeks hence. The reports of the Comittee be supplied to all the parites.



    Another aspect has arisen for consideration. On the earlier occasion, it was submitted by Mr. Sabu Steephen, the petitioner appearing in-person in Writ Petition 805 of 2015 that there should be construction of shelter homes for stray dogs. Learned counsel for the State had taken time to obtain instructions in the matter.



    Today, Mr. Giri, learned senior counsel has filed an affidavit on behalf of the competent authority of the State that steps have been taken to have a 'dog zoo' in each of the district panchayats. The said affidavit is contested by Mr. Anand Grover and Mr. Gonsalves learned senior counsel and Ms. Pinky Anand, learned Additional Solicitor General appearing for the Union of India stating that there cannot be a concept of 'zoo' for stray dogs under the Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 (for brevity 'the Rules') which have been framed under Section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (For brevity, 'the 1960 Act'). They have drawn our attention to Section 11(3) of the 1960 Act which reads as follows :-



    “(3) Nothing in this section shall apply to -



    (a) the dehorning of cattle, or the castration or branding or noseroping of any animal in the prescribed manner, or



    (b) the destruction of stray dogs in lethal chambers 20[by such other methods as may be prescribed] or



    (c) the extermination or destruction of any animal under the authority of any law for the time being in force; or



    (d) any matter dealt with in Chapter IV; or



    (e) the commission or omission of any act in the course of the destruction or the preparation for destruction of any animal as food for mankind unless such destruction or preparation was accompanied by the infliction of unnecessary pain or suffering.” According to them, Section 3(b) specifically deals with destuction of stray dogs in a particular manner and therein Rules 9 and 10 of the Rules would come into play. Rules 9 and 10 of the aforesaid Rules read as under :-



    “9. Euthanasia of Street Dogs: Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by a qualified veterinarian appointed by the committee shall be euthanised during specified hours in a humane manner by administering sodium pentathol for adult dogs and Thiopental Introperitoneal for puppies by a qualified veterinarian or euthanised in any other humane manner approved by Animal Welfare Board of India. No dog shall be euthanised in the presence of another dog. The person responsible for euthanising shall make sure that the animal is dead, before disposal.



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    फैसला किस कानून पर चर्चा करता है?

    पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, और अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनाए गए नियम, विशेष रूप से पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, आवारा कुत्तों की रक्षा करते हैं और इसे एक व्यक्ति के लिए अवैध बनाते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आर.डब्ल्यू.ए),  या संपत्ति प्रबंधन उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने के लिए।

    केंद्र सरकार ने 2006 में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें पशु क्रूरता के कृत्यों को करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विस्तृत नियम शामिल थे। प्रतिबंध सरकारी कर्मचारी को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए संवेदनशील बनाते हैं।

    आपको वकील की आवश्यकता क्यों है?

    आवारा कुत्तों के कारण होने वाला उपद्रव एक जटिल मुद्दा हो सकता है क्योंकि जानवर भी करुणा के पात्र हैं। साथ ही, प्रभावित लोगों की दुर्दशा को नज़रअंदाज़ करना असंभव है।  इसलिए, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधान दोनों के बीच संतुलन बनाना सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए एक वकील की सेवाओं को शामिल करने की सिफारिश की जाती है क्योंकि वे सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं।

  • अस्वीकरण: नमूना दस्तावेज़ में निहित जानकारी सामान्य कानूनी जानकारी है और किसी विशिष्ट तथ्य पर लागू होने वाली कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए परिस्थिति। साइट या दस्तावेज़ प्रारूप का कोई भी उपयोग नहीं बनाता है या गठित नहीं करता है LawRato या किसी कर्मचारी या अन्य के बीच एक वकील-ग्राहक संबंध LawRato से जुड़ा व्यक्ति और साइट का उपयोगकर्ता। की जानकारी या उपयोग साइट पर मौजूद दस्तावेज़ किसी वकील की सलाह का विकल्प नहीं हैं।

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