जाति प्रमाण पत्र


    फैसला किस के बारे में है

    जाति प्रमाण पत्र एक विशिष्ट जाति से संबंधित व्यक्ति का एक दस्तावेजी प्रमाण है, जैसा कि भारतीय संविधान के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसे आमतौर पर सामुदायिक प्रमाणपत्र के रूप में भी जाना जाता है।

    फ़ैसले में किन मुद्दों पर निर्णय लिया जा रहा था?

    1. क्या जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बार-बार पूछताछ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए हानिकारक है?

    2. यदि कोई नियुक्ति जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुरक्षित की जाती है तो क्या नियुक्ति शुरू से ही शून्य हो जाती है?

    इन फैसलों में कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन दोहराया जाता है, तो यह उनके लिए हानिकारक होगा। जाति प्रमाण पत्र की जांच तभी फिर से शुरू की जा सकती है जब धोखाधड़ी का उचित संदेह हो या जब उन्हें उचित जांच के अभाव में जारी किया गया हो।

    इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक जाति प्रमाण पत्र के आधार पर की गई नियुक्ति जो धोखाधड़ी पाई जाती है, शुरू से ही शून्य है और सरकार द्वारा जारी किए गए संकल्प और परिपत्र ऐसी नियुक्तियों और नियुक्तियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसी नियुक्तियों का संरक्षण समुदाय के वास्तविक सदस्यों के कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण करता है।

    पूरा फैसला डाउनलोड करें

    फैसला

    Supreme Court of India

    J.Chitra vs District Collector on 2 September, 2021

    Author: L. Nageswara Rao

    Bench: [ A ], [ L ]



    Non-Reportable



    IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

    Civil Appeal No. 5160 of 2010


     



    J. Chitra ... Appellant

    Versus

    District Collector and Chairman State Level Vigilance Committee, Tamil Nadu & Ors. . Respondents





    J U D GE M E N T

    L. NAGESWARA RAO, J.



    1. A Writ Petition was filed by the Appellant challenging the order dated 09.04.2008 passed by the Chennai District Vigilance Committee cancelling the community certificate. The Writ Petition was dismissed by the High Court of Madras by a judgment dated 22.12.2008, aggrieved by which this Appeal is filed. The Tahsildar, Mylapore-Triplicane, Chennai issued a community certificate showing the Appellant to be from Valluvan community on 28.08.1982 when she was studying in tenth class. At the time of joining service in the Office of Accountant General, the Appellant applied for a community certificate. Tahsildar, Mylapore-Triplicane, Chennai issued a community certificate on 12.07.1985 which 1 | Page was submitted by the Appellant after joining the service on 17.07.1985. A complaint was preferred by Dr. Ambedkar Service Association in the Office of the Accountant General raising doubts about the community certificate produced by the Appellant at the time of joining service. The Appellant was directed to attend an inquiry to be conducted by the Collector regarding the genuineness of the community certificate. A notice was issued by the District Collector, Chennai on 27.05.1998 directing the Appellant to show-cause as to why her community certificate should not be cancelled. The District Collector directed the Revenue Divisional Officer to conduct an inquiry. An inquiry was conducted by the District Vigilance Committee. After conducting an inquiry, the District Vigilance Committee eXpressed its view that the Appellant belongs to Valluvan community which is a Scheduled Caste.



    2. On 27.01.2000, the service of the Appellant as Section Officer was regularized. The Appellant was promoted as Assistant Accounts Officer on 31.12.2001. In the meanwhile, Dr. Ambedkar Service Association submitted another representation that suitable action should be taken against the Appellant for securing employment as reserved category candidate on the basis of a false caste certificate. The State Level Scrutiny Committee informed the Appellant that a complaint was received from Dr. Ambedkar Service 2 | Page Association and directed the Appellant to be present for inquiry to be conducted on 24.03.2003. Responding to the notice, the Appellant attended the inquiry before the State Level Scrutiny Committee. In the meanwhile, the District Vigilance Committees were reconstituted by the Government of Tamil Nadu vide G.O. Ms. 111, Adi Dravidar and Tribal Welfare (ADW-10) Department dated 06.07.2005. The State Level Scrutiny Committee remanded the inquiry pertaining to the community certificate of the Appellant to the District Vigilance Committee on 04.01.2006. The functions of the District Vigilance Committees and State Vigilance Committees as well as the procedure to conduct an inquiry were enumerated by G.O. (2D) No.: 108, Adi Dravidar and Tribal Welfare (CV-I) Department dated 12.09.2007. The Appellant was directed to appear before the District Vigilance Committee pursuant to which the Appellant as well as her mother attended the inquiry and submitted relevant documents before the District Vigilance Committee. On 09.04.2008, an order was passed by the District Vigilance Committee cancelling community certificate of the Appellant. Assailing the legality and validity of the order dated 09.04.2008, the Appellant filed a Writ Petition in the High Court of Madras which was dismissed by a judgment dated 22.12.2008. Ergo, this Appeal.



    पूरा फैसला डाउनलोड करें

    फैसला किस कानून पर चर्चा करता है?

    जाति प्रमाण पत्र जारी करने या आवेदन करने को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है। यह केवल एक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य एस.सी और एस.टी समुदाय के लोगों का सतत विकास करना है।  प्रमाण पत्र का प्राथमिक उद्देश्य इन समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

    आपको वकील की आवश्यकता क्यों है?

    जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में शामिल होना मुश्किल हो सकता है।  यह व्यक्ति पर एक वित्तीय और भावनात्मक टोल भी लेता है। एक वकील की सेवाओं को शामिल करने से इस तनाव को कम करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यवाही का अनुकूल परिणाम हो।

  • अस्वीकरण: नमूना दस्तावेज़ में निहित जानकारी सामान्य कानूनी जानकारी है और किसी विशिष्ट तथ्य पर लागू होने वाली कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए परिस्थिति। साइट या दस्तावेज़ प्रारूप का कोई भी उपयोग नहीं बनाता है या गठित नहीं करता है LawRato या किसी कर्मचारी या अन्य के बीच एक वकील-ग्राहक संबंध LawRato से जुड़ा व्यक्ति और साइट का उपयोगकर्ता। की जानकारी या उपयोग साइट पर मौजूद दस्तावेज़ किसी वकील की सलाह का विकल्प नहीं हैं।

भारत में शीर्ष वकीलों से परामर्श लें