भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377, 1860 'अप्राकृतिक अपराधों' के बारे में बात करती है। निर्णय प्रावधान की संवैधानिकता पर विस्तार से बताता है और यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले धारा 377 की संवैधानिकता को बरकरार रखा है और इसके पीछे का कारण यह था कि भारत में गैर-विषमलैंगिक अल्पसंख्यक हैं। वर्तमान निर्णय में, हालांकि, यह कहा गया था कि अपने मौलिक अधिकारों का दावा करने वाले लोगों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है।
मामले द्वारा तय किया गया मुद्दा धारा 377 की संवैधानिकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द कर दिया और माना कि वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध, उनकी यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना, धारा 377 के तहत अपराध नहीं है। न्यायालय ने 'प्राकृतिक' और 'अप्राकृतिक' के बीच भेदभाव में कमियों को देखा और कहा कि जो अप्राकृतिक है वह अनिवार्य रूप से अवांछनीय नहीं हो सकता।
न्यायालय द्वारा किया गया प्राथमिक अवलोकन संवैधानिक नैतिकता और भारत के संविधान की परिवर्तनकारी और प्रगतिशील प्रकृति से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के लोकतांत्रिक होने के बावजूद, यह अनुरूपता की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा, किसी और की अलग पहचान हमारे विकास का संकेत है।
धारा 377 अभी भी पाशविकता और गैर-सहमति वाले यौन संबंध को कवर करती है और इसे केवल आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। चूंकि यह प्रावधान केवल सहमति देने वाले वयस्कों के लिए समाप्त कर दिया गया है, इसमें संभावित रूप से सहमति देने वाले नाबालिगों को भी शामिल किया गया है।
IN THE SUPREME COURT OF INDIA CRIMINAL ORIGINAL JURISDICTION
WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 76 OF 2016
NAVTEJ SINGH JOHAR & ORS. …Petitioner(s)
VERSUS
UNION OF INDIA THR. SECRETARY
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE …Respondent(s)
WITH
WRIT PETITION (CIVIL) NO. 572 OF 2016 WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 88 OF 2018 WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 100 OF 2018 WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 101 OF 2018 WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 121 OF 2018
J U D G M E N T
Dipak Misra, CJI (for himself and A.M. Khanwilkar, J.)
A. Introduction
Not for nothing, the great German thinker, Johann Wolfgang von Goethe, had said, ?I am what I am, so take me as I am? and similarly, Arthur Schopenhauer had pronounced, ?No one can escape from their individuality?. In this regard, it is profitable to quote a few lines from John Stuart Mill:- ?But society has now fairly got the better of individuality; and the danger which threatens human nature is not the excess, but the deficiency of personal impulses and preferences.? The emphasis on the unique being of an individual is the salt of his/her life. Denial of self-expression is inviting death. Irreplaceability of individuality and identity is grant of respect to self. This realization is one‘s signature and self-determined design. One defines oneself. That is the glorious form of individuality. In the present case, our deliberation and focus on the said concept shall be from various spectrums.
2. Shakespeare through one of his characters in a play says ? What‘s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet?. The said phrase, in its basic sense, conveys that what really matters is the essential qualities of the substance and the fundamental characteristics of an entity but not the name by which it or a person is called. Getting further deeper into the meaning, it is understood that the name may be a convenient concept for identification but the essence behind the same is the core of identity. Sans identity, the name only remains a denotative term. Therefore, the identity is pivotal to one‘s being. Life bestows honour on it and freedom of living, as a facet of life, expresses genuine desire to have it. The said desire, one is inclined to think, is satisfied by the conception of constitutional recognition, and hence, emphasis is laid on the identity of an individual which is conceived under the Constitution. And the sustenance of identity is the filament of life. It is equivalent to authoring one‘s own life script where freedom broadens everyday. Identity is equivalent to divinity.
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फैसला आईपीसी की धारा 377 के बारे में है जो अप्राकृतिक अपराधों के बारे में बात करता है। धारा 377 के अनुसार, अप्राकृतिक अपराधों का अर्थ है प्रकृति के आदेश के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना। धारा 377 के स्पष्टीकरण के अनुसार, संभोग करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।
धारा 377 के तहत किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती, गैर-शमनीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
धारा 377 शायद आईपीसी में निर्धारित सबसे गंभीर अपराधों में से एक है और इसमें आजीवन कारावास, या 10 साल तक की कैद और जुर्माना की कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे मामलों में शामिल होने के लिए एक विशेषज्ञ आपराधिक वकील से तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। एक आपराधिक वकील धारा 377 में शामिल तकनीकी से अच्छी तरह वाकिफ है और उनकी विशेषज्ञता आपके मामले को मजबूत करने में आपकी मदद करेगी।
