पत्नी द्वारा क्रूरता


    फैसला किस के बारे में है

    क्रूरता का तात्पर्य हिंसा के कृत्यों से है। दूसरी ओर, एक साधारण विवाद, क्षुद्र अपमानजनक व्यवहार, या पति-पत्नी के बीच मतभेद, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि वे सभी रोजमर्रा के वैवाहिक जीवन का हिस्सा हैं। क्रूरता उत्प्रेरण व्यवहार कठोर और कठोर चरित्र का होना चाहिए। गंभीर हिंसा का हमेशा शारीरिक होना जरूरी नहीं है।

    फ़ैसले में किन मुद्दों पर निर्णय लिया जा रहा था?

    1. क्या पति की प्रतिष्ठा और करियर को प्रभावित करने वाले आरोप पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के समान होंगे?

    2. क्या बार-बार शिकायत और मामले दर्ज करना तलाक के आधार के रूप में क्रूरता के दायरे में आता है?

    इन फैसलों में कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ आरोप लगाती है जिससे उसकी प्रतिष्ठा और करियर पर असर पड़ने की संभावना है, तो यह मानसिक क्रूरता होगी और तलाक देने के लिए एक वैध आधार होगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पति या पत्नी के खिलाफ बार-बार शिकायत और मामले दर्ज करना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक देने के उद्देश्य से क्रूरता होगी।

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    फैसला

    Supreme Court of India



    Joydeep Majumdar vs Bharti Jaiswal Majumdar on 26 February, 2021 Author: Hrishikesh Roy



    [REPORTABLE]

     



    IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION



    CIVIL APPEAL NOS. 3786-3787 OF 2020


     

    JOYDEEP MAJUMDAR APPELLANT(S)



    VERSUS



    BHARTI JAISWAL MAJUMDAR RESPONDENT(S)


     

    J U D G M E N T



    Hrishikesh Roy, J.


     

    1. Heard Mr. Gopal Sankaranarayanan, the learned Senior Counsel appearing for the appellant (Husband). Also heard Mr. Ahmad Ibrahim, learned counsel appearing for the respondent (Wife).



    2. The challenge in these appeals is to the analogous judgment and order dated 25.6.2019 in the First Appeal No. 81 of 2017 and First Appeal No. 82 of 2017 whereby the High Court of Uttarakhand had allowed both appeals by reversing the common order dated 4.7.2017 of the Family Court, Dehradun. Before the Family Court, the appellant succeeded with his case for dissolution of marriage but the respondent failed to secure a favourable verdict in her petition for restitution of conjugal rights.



    3. The appellant is an Army Officer with M.Tech qualification. The respondent is holding a faculty position in the Government P G College, Tehri with Ph.d degree. They got married on 27.9.2006 and lived together for few months at Vishakhapatnam and at Ludhiana. But from the initial days of married life, differences cropped up and since 15.9.2007, the couple have lived apart.



    4. Following the estrangement, the appellant earlier applied for divorce from the Family Court at Vishakhapatnam. The respondent then filed a petition against the respondent in the Dehradun Court for restitution of conjugal rights. Later, when she learnt of the case filed by the appellant at Vishakhapatnam, the respondent filed Transfer Petition (C) No. 1366/2011 before this Court. The appellant appeared before the Supreme Court and stated that the case at Vishakhapatnam would be withdrawn. This Court then recorded the following order:



    Counsel for the respondent states that the respondent would withdraw his petition pending before the Family Court at Visakhapatnam, Andhra Pradesh and in case he has to file any petition seeking any relief against the petitioner (his estranged wife), he will file the petition only before the proper Court at Dehradun, Uttarakhand. In view of the statement made at the Bar, the petitioner is left with no grievance. The transfer petition is disposed of. We may, however, observe that in case the respondent files a petition at Dehradun, the Dehradun Court shall take it up and dispose it of expeditiously and without any undue loss of time.



    5. In the divorce proceeding, the appellant pleaded that he was subjected to numerous malicious complaints by the respondent which have affected his career and loss of reputation, resulting in mental cruelty. On the other hand, the respondent in her case for restitution of conjugal rights contended that the husband without any reasonable cause had deserted her and accordingly she pleaded for direction to the appellant, for resumption of matrimonial life.



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    फैसला किस कानून पर चर्चा करता है?

    हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत क्रूरता तलाक का आधार है। धारा 13 के अनुसार, किसी भी विवाह को तलाक की डिक्री के माध्यम से भंग किया जा सकता है यदि दूसरा पक्ष "याचिकाकर्ता के साथ ऐसी क्रूरता के साथ लगातार या बार-बार व्यवहार करता है जिससे कि  याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका है कि याचिकाकर्ता के लिए दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या हानिकारक होगा [...]"

    आपको वकील की आवश्यकता क्यों है?

    तलाक के मामले काफी जटिल होते हैं और इसमें मानसिक और वित्तीय दोनों तरह के तनाव शामिल होते हैं।  अदालती कार्यवाही के कारण होने वाले तनाव को कम करने के लिए वकील की सेवाएं लेने की सलाह दी जाती है।  इसके अलावा, एक विशेषज्ञ तलाक वकील आपके मामले में आपकी मदद करने और अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

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