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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। रायपुर में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास रायपुर के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की रायपुरा, सुंदर नगर, पंडरी, बिरगांव, शंकर नगर, और काफी इलाके| ये वकील रायपुर की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की जिला न्यायालय रायपुर, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रायपुर, जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय रायपुर, और दूसरे अदालत भी|
एडवोकेट डीआर अग्रवाल
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एडवोकेट जय शिव दर्शन गिरि
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एडवोकेट Shrijan शुक्ला
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एडवोकेट शिशिर भंडारकर
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एडवोकेट ओमप्रकाश साहू
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एडवोकेट सर्वेश खट्टनानी
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एडवोकेट दिलीप कुमार जैन
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एडवोकेट सुविज्ञा अवस्थी
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एडवोकेट शरद मिश्रा
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