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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। देहरादून में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास देहरादून के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की चकराता, आराघर, हर्रावाला, नेहरुग्राम, बंजारावाला, और काफी इलाके| ये वकील देहरादून की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की जिला न्यायालय देहरादून, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून, उत्तराखंड सूचना आयोग, और दूसरे अदालत भी|
एडवोकेट ईश्वर्या बांगवाल
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एडवोकेट Vibhore गोयल
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एडवोकेट आशुतोष गुलाटी
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एडवोकेट आनंद चमोली
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एडवोकेट महिमा शंकर सक्सेना
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