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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। जालंधर में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास जालंधर के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की जालंधर कैंट, जवाहर नगर, रमा मंडी, वडाला, आदर्श नगर, और काफी इलाके| ये वकील जालंधर की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की जिला न्यायालय जालंधर, और दूसरे अदालत भी|
एडवोकेट झलमन लोहत
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एडवोकेट मनप्रीत सिंह सूद
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एडवोकेट नरिंदर चौहान
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एडवोकेट जेके अग्रवाल
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एडवोकेट आशीष कुमार बेम्बे
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एडवोकेट लवकेश गुप्ता
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एडवोकेट राहुल पुष्करणा
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एडवोकेट राजिंदर पाल सिंह राणा
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