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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। जयपुर में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। हमारे पास जयपुर के सभी प्रमुख इलाकों में वकील हैं जैसे की राजस्थान सचिवालय, वैशाली नगर, आगरा रोड, प्रताप नगर, गांधी नगर, और काफी इलाके| ये वकील जयपुर की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर जिला न्यायालय, जिला न्यायालय जयपुर, सत्र न्यायालय जयपुर, फैमिली कोर्ट जयपुर, और दूसरे अदालत भी|
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एडवोकेट शेख जैनैब परवीन
एडवोकेट हेमेंद्र सिंह सोलंकी
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