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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। कोच्चि में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। ये वकील कोच्चि की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की फैमिली कोर्ट एर्नाकुलम, और दूसरे अदालत भी|
एडवोकेट नेल्सन यूसुफ
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एडवोकेट उमेश नारायण पाई
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एडवोकेट लॉरेंस डी कुन्हा
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एडवोकेट Shanavas KB
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एडवोकेट अर्जुन संतोष
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