किरायेदार और मकान मालिक के कानूनी अधिकार की पूरी जानकारी

12-Oct-2025

भारतीय कानून के अनुसार मकान मालिक और किरायेदार दोनों के कुछ कानूनी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मकान मालिक को समय पर किराया लेने और अपनी प्रॉपर्टी को सही हालत में रखने का अधिकार है, जबकि किरायेदार को लिखित रेंट एग्रीमेंट, मूलभूत सुविधाओं और बिना नोटिस के प्रॉपर्टी से बेदखली से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि मकान मालिक और किरायेदार के कानूनी अधिकार क्या हैं? संपत्ति किराये पर देने के नियम, कानून और रेंट एग्रीमेंट से संबधित जानकारी?

कई बार देखा जाता है कि किसी संपत्ति के मालिक व जिसे उसने अपनी संपत्ति रेंट पर दी है इन दोनों व्यक्तियों में किसी बात को लेकर झगड़ा या बहस हो जाती है। ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते है, जिनको जानना व समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरुरी होता है। कई बार सही जानकारी न होने से अनजाने में लोग एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर देते हैं और किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए इस विषय को लेकर आपके मन में आ रहे सभी सवालों को जानने के लिए यह लेख जरुर पढ़े।

किरायेदार (Tenant) और मकान मालिक (Landlord) कौन होता है?

किरायेदार (Tenant) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति (जैसे मकान, दुकान, या अन्य स्थान) को अपने इस्तेमाल के लिए किराये (Rent) पर रहने, काम करने, या किसी सामान को रखने के लिए लेता है। जिसके बदले में वो व्यक्ति उस संपत्ति के मालिक (Property Owner) को हर महीने या एक तय किए गए समय पर किराया देता है। कोई भी संपत्ति किराये पर देते समय किरायेदार और मकान मालिक (landlord) के बीच एक कानूनी समझौता (Legal Compromise) होता है जिसे किरायानामा (Rental Agreement) कहा जाता है।

मकान मालिक (Landlord) वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति का असली मालिक होता है और अपने घर, दुकान व अन्य चीजों को किराये पर देकर किराये पर रहने वाले व्यक्ति से हर महीने या एक तय समय (Fixed Time) पर पैसे लेता है।

भारत में किसी संपत्ति को किराये पर देने के कानून व अधिकार क्या है?

भारत में किसी भी संपत्ति को किराये पर देने व लेने के कुछ नियम व कानून बनाए गए है। इन कानूनों को इसलिए बनाया गया है ताकि मकान मालिक व किरायेदार दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझे व दोनों में किसी भी प्रकार का विवाद (Dispute) ना हो। आइए इन कानूनों को सरल भाषा में विस्तार से समझें।

किरायेदारी नियंत्रण कानून (Rent Control Act)

Rent Control Act देश के लगभग हर राज्यों में लागू है, जिसमें अलग-अलग राज्यों के हिसाब से थोड़ा बदलाव हो सकता है। इस कानून को बनाने व लागू करने का उद्देश्य यह था कि किरायेदारों को सही पैसों में किराये पर मकान उपलब्ध कराना और उन्हें मकान मालिक द्वारा कि जाने वाली बेईमानी से बचाना।

इस कानून के मुख्य प्रावधान (Main Provisions:
 

• इस कानून के अनुसार मकान का मालिक बिना कारण अचानक से किराया (Rent) नहीं बढ़ा सकता। किराया बढ़ाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना जरूरी है, जैसे मरम्मत करना या उस जगह को नया बनाना।
• इसके तहत रेंट पर रहने वाले व्यक्ति को गलत तरीके से मकान से नहीं निकाला जा सकता है। यदि किराएदार सभी नियमों का पालन करता है और समय पर किराया देता है, तो लैंडलॉर्ड उसे निकाल नहीं सकता।

मॉडल रेंट एक्ट 2021 (Model Rent Act 2021)

भारत सरकार ने मॉडल रेंट एक्ट 2021 को लागू किया ताकि किरायेदारी (Tenancy) के नए कानूनों के अनुसार मकान मालिक और किरायेदारों (landlord Or Tenant) के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या परेशानी ना हो।

मॉडल रेंट एक्ट 2021 के मुख्य प्रावधान:
 

• इस एक्ट के अनुसार सभी Landlord Or Tenant के बीच किसी भी Property को रेंट पर देते समय कानूनी रुप से समझौता करना यानी रेंट एग्रीमेंट बनवाना जरुरी होता है।
• इस कानून के अनुसार हर जिले में रेंट अथॉरिटी बनाई जाती है, जहाँ पर मकान मालिक व किरायेदार दोनों अपने विवादों की शिकायत (Complaint) कर सकते है।
• इसके तहत किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को किरायेदार को कम से कम 3 महीने पहले सूचना देनी होगी।
• मकान का मालिक अगर किसी दिन अपनी संपत्ति देखने आता है तो उसे पहले किराएदार को अपने आने के बारे में बताना होगा।  
• अगर रहने वाला घर किराये पर दिया जाता है तो Landlord सुरक्षा राशि (Deposit Amount) के तौर पर केवल 2 महीने तक का किराया ही ले सकता है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है  जो घर ना हो जैसे दुकान, आफिस तो वहाँ छह महीने से अधिक का डिपाजिट नहीं लिया जा सकता है।
• मकान मालिक किरायेदार को तभी अपने घर या संपत्ति से निकाल सकता है जब उस ने किराया नहीं दिया हो, या संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया हो, या एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन (Violation) किया हो।
• इस कानून में बिल्कुल सीधे तरीके से यह बताया गया है कि कौन सी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी और कौन सी किराएदार की। उदाहरण के लिए छोटी-मोटी मरम्मत (Repair) रेंट पर रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी हो सकती है, जबकि बड़ी मरम्मत मकान मालिक को ही करानी होगी।

 

रेंट एग्रीमेंट क्या होता है - प्रॉपर्टी को किराये पर देने के लिए यह क्यों जरुरी होता है?

किरायानामा (Rent Agreement) एक कानूनी दस्तावेज (Legal Document) है जिसको बनवाना मकान मालिक और किरायेदार दोनों का अधिकार होता है। इसी एग्रीमेंट के द्वारा दोनों के बीच किराये से लेकर अन्य सभी बातों को लिखा जाता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।

रेंट एग्रीमेंट द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किसी मकान या संपत्ति को कितने समय के लिए, किस काम के लिए, और कितने पैसों में रेंट पर दिया जा रहा है।

Rent Agreement कैसे बनता है?

 

• रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए मकान मालिक और किरायेदार दोनों की आपसी सहमति (Mutual Consent) की आवश्यकता होती है। जिसमें कुछ आवश्यक बातें लिखी जाती है जैसे:-
• इसमें जो भी प्रॉपर्टी किराये पर दी जा रही है उसकी पूरी जानकारी लिखी होती है जैसे:- कि पता, कमरे और सुविधाएं आदि।
• किराये के तौर पर कितने पैसे देने होंगे और किस-किस तारीख तक देना होगा।
• इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी संपत्ति को कितने समय के लिए किराये पर दिया गया है, जैसे 11 महीने, 1 साल, या उससे अधिक।
• ज्यादातर किरायानामा में सुरक्षा राशि (Deposit Amount) की भी शर्त लिखी होती है, जो किरायेदार द्वारा शुरुआत में दी जाती है और एग्रीमेंट की तारीख खत्म होने के बाद या घर खाली करते समय Landlord द्वारा उसे वापिस दे दी जाती है।  
• इसके अलावा इस Agreements में Land lord Or Tenant के अधिकार और कर्तव्य, जैसे कि मकान की देखभाल, मरम्मत, और संपत्ति का उपयोग कैसे होगा इन सभी की जानकारी दी जाती है।
• Rent Agreement को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित (Proven) कराया जाता है या रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिससे यह एग्रीमेंट कानूनी रूप से और अधिक मजबूत हो जाता है।

इसलिए किरायानामा बनवाना बहुत ही जरुरी होता है इसको बनवाना दोनों पक्षों के लिए एक जरुरी कानूनी अधिकार भी होता है।
रेंट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में समझने के लिए इस लेख को पढ़े - रेंट एग्रीमेंट का महत्व, फॉर्मेट और नियम

किरायेदार और मकान मालिक को मिलने वाले अधिकार?

मकान मालिक के अधिकार

• सबसे पहले तो यह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति किसे किराये पर देना चाहता है, ऐसे मामलों में उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा सकती है।
• Landlord को यह अधिकार है कि वह किरायेदार से समय पर किराया ले सकें।  
• मकान मालिक को समय-समय पर किराया बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इसकी जानकारी उसे पहले से देनी होती है।
• मकान मालिक को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा अधिकार होता है, जिससे उसे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे।
• अगर किराये पर रहने वाला व्यक्ति एग्रीमेंट के नियमों या शर्तों का उल्लंघन करता है या किराया समय पर नहीं देता है, तो मकान मालिक कानूनी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।
• रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा होने के बाद वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को खाली करा सकता है।
• मकान मालिक को यह जानने को पूरा हक व अधिकार होता है कि उसकी संपत्ति का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा। यानि रहने के लिए या किसी व्यवसाय (Business) के लिए।  

 जाने - किरायेदार से अपनी प्रॉपर्टी खाली कैसे करवाए

किराएदार के अधिकार

• किरायेदार का अधिकार है कि उसे रहने के लिए एक सुरक्षित और रहने योग्य जगह मिले, जिसमें आवश्यक सुविधाएं हों।
• लैंडलॉर्ड अचानक रेंट पर रहने वाले व्यक्ति के पीछे से उसके घर के अंदर नहीं जा सकता है।
• मकान मालिक बिना किसी वैध कारण (Valid Reason) और बिना नोटिस दिए घर खाली करने के लिए नहीं बोल सकता है।
• मकान खाली करने के बाद दी गई जमा सुरक्षा राशि (Deposit) वापस लेनी चाहिए।
• किराएदार को हमेशा समय पर किराया देना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना चाहिए।
• किरायेदार मकान में किसी जरूरी सुधार या मरम्मत की मांग कर सकता है।
• अगर मकान मालिक एग्रीमेंट के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

जाने - किरायेदार बेदखली से कैसे बच सकता है?

किरायेदार और मकान मालिक के बीच होने वाले विवाद के निपटारे के उपाय

• सबसे पहले तो दोनों पक्षों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए की वे रेंट एग्रीमेंट के नियमों का पालन करें व किसी भी अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करेँ।
• फिर भी अगर दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो कोशिश करें की उसे बात करके आपसी समझौते से सुलझा ले।
• यदि आपसी समझौते से विवाद हल न हो तो रेंट अथॉरिटी में शिकायत दर्ज (Complaint Register) कर सकते हैं। रेंट अथॉरिटी विवाद को कानूनी रूप से निपटाने में मदद कर सकती है। 

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ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति होती है तो दोनों ही पक्षों द्वारा पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। प्रॉपर्टी रेंट पर देने, किरायेदार और मकान मालिक के अधिकार और कानूनी उपाय से संबधित आम सवाल जवाब आप नीचे देख सकते है।