रिश्वत मांगने वाले की शिकायत कैसे करे: कानूनी विकल्प और कार्रवाई

12-Oct-2025

सरकारी काम के बदले रिश्वत (Bribe) मांगना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act) के तहत दंडनीय अपराध है। अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे कोई काम करवाने के बदले पैसे मांगता है, तो आप उसकी शिकायत सीधे एंटी-करप्शन हेल्पलाइन नंबर - 1064 पर कर सकते हैं। इसके अलावा, शिकायत लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) या अपने राज्य के लोकायुक्त की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ भारतीय कानून, धाराएं, सजा और शिकायत प्रक्रिया।

रिश्वत (Bribe) का मतलब क्या होता है?

रिश्वत का मतलब होता है किसी सरकारी कर्मचारी (Govt. Employee) या पुलिस वाले से अपने काम को करवाने के बदले पैसे या कोई और चीज़ देना, जैसे - मिठाई के डिब्बे में रुपए, महंगा तोहफा या कुछ और सुविधा। ये फायदा इसलिए दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति नियमों को तोड़कर हमारा काम कर दे, चाहे वो सही हो या गलत। अगर अफसर खुद भी किसी से ऐसे पैसे या फायदा मांगता है, तो वो भी रिश्वत ही कहलाती है।

रिश्वत किन तरीको से दी या ली जाती है?

रिश्वत सिर्फ नकद पैसे (Cash Money) देना ही नहीं होता, बल्कि यह भी कई तरीके से दी या ली जा सकती है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है:

1. नकद पैसे देकर: यह रिश्वत का सबसे आम तरीका है। जब कोई व्यक्ति किसी अफसर को सीधे पैसे देता है ताकि उसका कोई काम जल्दी या बिना नियमों के पूरा हो जाए।

उदाहरण – फाइल पास करवाना, चालान हटवाना, परमिट या लाइसेंस बनवाना आदि।

2. महंगे तोहफे या सामान देकर: कभी-कभी लोग पैसे की जगह किसी अफसर को महंगे गिफ्ट, घड़ी, मोबाइल, कपड़े या अन्य सामान देते हैं। यह भी एक तरह की रिश्वत ही मानी जाती है।

3. भोजन या पार्टी करवाकर: कुछ लोग अफसर को खुश करने के लिए होटल में खाना खिलाते हैं या उनके लिए पार्टी का आयोजन (Party Organize) कराते हैं। इसके बदले में उनसे काम करवाते हैं।

4. नौकरी, प्रमोशन या ठेका दिलवाकर: अगर कोई व्यक्ति किसी को सरकारी नौकरी, प्रमोशन या ठेका दिलवाने के बदले लाभ लेता है या देता है, तो वह रिश्वत का ही एक रूप है।

5. किसी दलाल या बिचौलिए के जरिए  देना: कभी-कभी रिश्वत सीधे न देकर किसी तीसरे व्यक्ति या बिचौलिए (Middleman) के माध्यम से दी जाती है।

भारत में घूस (Bribe) लेना गैरकानूनी क्यों है?

रिश्वत कानून के खिलाफ इसलिए है क्योंकि यह ईमानदारी और न्याय को खत्म करती है। इससे काबिल लोगों को उनका हक नहीं मिल पाता और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को फायदा होता है। घूस लेने वाला अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है और रिश्वत देने वाला व्यक्ति नियमों को तोड़कर निजी काम के लिए इस बात फायदा उठाता है। इसलिए भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत रिश्वत देना और लेना, दोनों अपराध हैं और इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

क्या रिश्वत देना भी अपराध है?

जी हां, रिश्वत देना भी कानूनन अपराध (Criminal Offence) है। जैसे घूस लेना गलत है, वैसे ही किसी अधिकारी को पैसे, गिफ्ट या कोई सुविधा देकर अपना काम निकलवाना भी गैरकानूनी (Illegal) है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ घूस लेने वाला ही दोषी (Guilty) होता है, लेकिन कानून के अनुसार पैसे देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार माना जाता है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर रिश्वत देता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जिसके तहत उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून, धाराएं और सजा

अगर कोई सरकारी अफसर, पुलिसकर्मी या कर्मचारी किसी काम के बदले आपसे पैसे, गिफ्ट या कोई लाभ मांगता है, तो यह एक अपराध है। ऐसे मामलों में भारत में कुछ खास कानून लागू होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988)

यह कानून सरकारी अफसरों द्वारा घूस (Bribe) लेने और देने से जुड़े अपराधों को नियंत्रित (Control) करता है।

• धारा 7 – अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी से रिश्वत मांगता या लेता है, तो यह अपराध है।
• धारा 8 से 13 – इनमें बिचौलिए द्वारा रिश्वत देने और अफसरों द्वारा पद का दुरुपयोग (Misuse) करने से संबंधित प्रावधान हैं। इसके तहत दोषी (Guilty) पाए जाने पर 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

घूस मांगने के सबूत जैसे ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज आदि अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक सबूत के रूप में मान्य हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति (Victim Person) अपनी बात को मजबूत तरीके से रख सकता है।

4. जांच एजेंसियां - ACB और CBI

अगर मामला राज्य स्तर का है, तो Anti-Corruption Bureau (ACB) कार्रवाई कर सकती है। अगर मामला बड़ा है या केंद्र सरकार से जुड़ा है, तो CBI (Central Bureau of Investigation) जांच कर सकती है।

अगर कोई सरकारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे तो क्या करें?

अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या पुलिसकर्मी आपसे किसी काम को करने के बदले घूस मांगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना कानूनन अपराध है और आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आइये जानते है कि रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप क्या व कैसे कार्यवाही कर सकते है।
 

1. घूस देने से बचें: सबसे पहला कदम यह है कि आप किसी को भी रिश्वत न दें। चाहे जितना दबाव हो, याद रखें कि रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं।
2. सबूत जुटाएं: इसके बाद रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति की बातों की रिकॉर्डिंग करें। कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो या मैसेज जैसे सबूत आपकी शिकायत को मजबूत बनाएंगे।
3. एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत करें: हर राज्य में Anti-Corruption Bureau (ACB)  होता है। आप वहां जाकर या ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करें: अगर घूस लेने वाला अधिकारी किसी बड़े पद पर है, तो आप राज्य के लोकायुक्त को भी शिकायत कर सकते हैं। यह एक स्वतंत्र संस्था होती है जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है।
5. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: आजकल कई राज्यों की सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं जहां आप रिश्वत की शिकायत दर्ज (Bribery Complaint Register) कर सकते हैं। आप संबधित राज्य के Anti Corruption Bureau (ACB) की वेबसाइट (जैसे: Maharashtra ACB, Rajasthan ACB आदि) पर रिश्वत लेने वाले के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकते है।
6. पुलिस अधीक्षक या कलेक्टर से संपर्क करें: अगर घूस मांगने वाला व्यक्ति आपके जिले (District) का अधिकारी है, तो आप सीधे जिलाधिकारी (DM) या पुलिस अधीक्षक (SP) से शिकायत कर सकते हैं।
7. सीबीआई (CBI) से संपर्क करें: अगर मामला बहुत बड़ा है या केंद्र सरकार से जुड़ा है, तो CBI को भी शिकायत दी जा सकती है।

रिश्वत की शिकायत करने के बाद मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी?

अगर आप किसी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी के खिलाफ रिश्वत की शिकायत (Complaint) करते हैं, तो कानून आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। शिकायत करने वालों को डर या नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने कुछ खास प्रावधान (Provision) बनाए हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

1. आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है

जब आप शिकायत दर्ज (Complaint Register) कराते हैं, तो आपकी पहचान (नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि) को छुपाकर रखा जाता है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यह नहीं जान सकता कि शिकायत किसने की है।

2. गवाह संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme)

अगर आप मामले में गवाह (Witness) बनते हैं, तो कानून के तहत आपको और आपके परिवार को सुरक्षा दी जा सकती है।

3. बदले की कार्रवाई से बचाव

कई बार शिकायत करने वाले को डर रहता है कि रिश्वत लेने वाला अधिकारी उनके खिलाफ झूठे केस (False Case) कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। लेकिन कानून कहता है कि कोई भी अधिकारी शिकायतकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने पर उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई होती है।

रिश्वत लेने वाले का स्टिंग ऑपरेशन या ट्रैप कार्रवाई कैसे होती है?

अगर कोई सरकारी अधिकारी या पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है और आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं, तो दो तरीके सबसे असरदार होते हैं, स्टिंग ऑपरेशन और ट्रैप कार्रवाई। ये दोनों ही तरीके कानूनी रूप से मान्य होते हैं और भ्रष्ट अधिकारी (Corrupt Officer) को रंगे हाथों पकड़वाने में मदद करते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं:

1. स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है?

स्टिंग ऑपरेशन का मतलब है, छुपकर वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, जिसमें रिश्वत मांगने या देने की बात होती है। यह आमतौर पर मोबाइल फोन, छिपे कैमरे (Hidden Camera) से किया जाता है।

कैसे किया जाता है:

जब कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो आप उसकी बात की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि बातचीत साफ-साफ हो और उससे इस बात का पता चले कि वह किसी काम को करने के बदले आपसे पैसा मांग रहा है। इस रिकॉर्डिंग को बाद में आप शिकायत के साथ सबूत (Evidence) के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. ट्रैप कार्रवाई क्या होती है?

ट्रैप का मतलब होता है, रिश्वत लेते समय उस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना, और यह काम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) या CBI करती है।

कैसे होता है ट्रैप:

इसके लिए सबसे पहले आपको एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में शिकायत करनी होती है कि कोई सरकारी अधिकारी आपसे किसी काम को करने के बदले पैसे मांग रहा है। इसके बाद आपसे पुछा जाता है, कि आपसे कब, कहां और कितनी रिश्वत मांगी गई है। इसके बाद ACB के अधिकारी आपको रिश्वत के तौर पर दिए जाने वाले पैसों पर एक खास पाउडर लगाकर देते हैं।

जब आप उन पैसों को रिश्वत लेने वाले कर्मचारी या अधिकारी को देते है, तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम अचानक वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। उन पैसों को पकड़ने के कारण उस अधिकारी के हाथ और जेब में उस खास पाउडर के निशान होते हैं, जिससे साबित होता है कि उसने रिश्वत ली।

रिश्वत लेने वाले अधिकारी के खिलाफ होने वाली कानूनी कारवाई

अगर कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या पुलिसवाला रिश्वत लेते या मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे मामलों में जो कार्रवाई हो सकती है, वो सरल भाषा में नीचे दी गई है:

1. प्राथमिकी (FIR) दर्ज होती है: सबसे पहले भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में थाने या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में एफआईआर दर्ज की जाती है।
2. गिरफ्तारी हो सकती है: अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार (Arrest) किया जा सकता है।
3. निलंबन (Suspension): उस कर्मचारी को उसके पद से निलंबित (Suspend) कर दिया जाता है और जांच (Investigation) शुरू होती है।
4. विभागीय जांच होती है: सरकारी विभाग (Govt. Department) अपनी तरफ से जांच करता है कि उस अधिकारी ने नियमों का कितना उल्लंघन (Violation) किया है।
5. कोर्ट में मुकदमा चलता है: रिश्वत लेने या देने वाले पर अदालत में मुकदमा (Trial) चलता है और उसे कानूनी सजा (Legal Punishment) दी जाती है।
6. सजा और जुर्माना: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ-साथ जुर्माना (Fine) भी लगाया जा सकता है।
7. सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी: अगर अफसर दोषी (Guilty) साबित होता है, तो उसे सरकारी नौकरी से हटाया जा सकता है और पेंशन या अन्य लाभ भी रोके जा सकते हैं।

निष्कर्ष: अब आप जान गए होंगे कि, रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाना आपका हक़ है। इसलिए ऐसे मामलों में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कानून आपके साथ खड़ा है। आप जितनी हिम्मत से शिकायत करेंगे, उतना ही भ्रष्टाचार कम होगा।

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