पुलिस कस्टडी और न्यायिक कस्टडी: अंतर, रिमांड और आरोपी के अधिकार

19-Jun-2025

​जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में पकड़ा जाता है, तो लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अब उसे थाने में रखा जाएगा या जेल भेजा जाएगा? कई बार पुलिस आरोपी को पकड़ते ही कोर्ट से कहती है कि उसे रिमांड पर दिया जाए, ताकि पूछताछ की जा सके। वहीं कई बार कोर्ट सीधे आदेश देती है कि आरोपी को जेल भेज दिया जाए। इसलिए इन दोनों के बीच क्या फर्क है इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी कानूनी स्थिति में समझदारी से काम लिया जा सके। आज के इस लेख में पुलिस कस्टडी और न्यायिक कस्टडी के विषय पर सभी उपयोगी जानकारी देते हुए बताएंगे, कि पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत क्या होते हैं और इनके बीच क्या फर्क है (Police Custody vs Judicial custody)? पुलिस रिमांड और ज्यूडिशियल रिमांड में आरोपी के क्या अधिकार होते हैं?

पुलिस रिमांड/हिरासत (Police Remand/Custody) क्या होती है?

जब पुलिस को लगता है कि किसी आरोपी (Accused) से और पूछताछ (Inquiry) करनी है, तो पुलिस अदालत से उस व्यक्ति के रिमांड की मांग करती है। अगर अदालत अनुमति (Permission) देती है, तो आरोपी को कुछ दिन के लिए पुलिस की निगरानी में रखा जाता है।

पुलिस कस्टडी कब व कैसे ली जाती है?

किसी व्यक्ति को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए पुलिस सबसे पहले अदालत (Court) में अर्जी (Application) देती है। जिसके बाद कोर्ट आरोपी (Accused) से बात करके फैसला करता है कि पुलिस को रिमांड दी जाए या नहीं। अगर मंजूरी (Approval) मिलती है, तो पुलिस कुछ दिन आरोपी को पूछताछ के लिए अपने पास रख सकती है।  

पुलिस रिमांड तब लिया जाता है जब:

• पुलिस को आरोपी से पूछताछ करनी होती है।
• अपराध में इस्तेमाल चीज़ें (जैसे हथियार, मोबाइल आदि) बरामद (Recovered) करनी होती हैं।
• जांच (Investigation) में आरोपी की मदद जरूरी होती है।
• पुलिस को शक हो कि आरोपी के बयान (Statement) से मामले की सच्चाई सामने आ सकती है।

पुलिस रिमांड के नियम और कानूनी प्रावधान क्या है?

जब कोई गंभीर अपराध (Serious Crime) होता है, तो पुलिस आरोपी से पूछताछ करने या उससे अपराध से जुड़ी जानकारियाँ निकलवाने के लिए अदालत से रिमांड मांगती है। जिसके लिए कानून में कुछ नियम व प्रावधान बनाए गए है। आइए इन नियमों व प्रावधानों को समझते है:-

रिमांड  कितने दिन का होता है?

पुलिस एक बार में अधिकतम 15 दिन तक आरोपी (Accused) को अपने पास रख सकती है। इसके बाद अदालत चाहे तो आरोपी को जेल भेज सकती है, जिसे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) कहते हैं।

रिमांड कौन देता है?

रिमांड देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है। गंभीर मामलों में मामला ऊपर की अदालत (सेशन या हाई कोर्ट) में जा सकता है।

महिला और नाबालिग आरोपी

महिला आरोपी (Accused Women) से पूछताछ के दौरान वहाँ पर किसी महिला पुलिसकर्मी का होना बहुत जरूरी है, और नाबालिग (Minor) आरोपी को रिमांड पर नहीं लिया जाता है।

पुलिस रिमांड के दौरान हिरासत में रखे गए आरोपी के अधिकार

जब कोई व्यक्ति पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस की हिरासत में होता है, तो उसके कुछ खास अधिकार होते हैं। ये अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि आरोपी व्यक्ति सुरक्षित रहे और उसके साथ न्याय हो। आइए जानते हैं ये अधिकार क्या-क्या हैं:

1. वकील से मिलने का अधिकार

जब कोई व्यक्ति रिमांड के दौरान हिरासत में होता है, तो वह अपने वकील (Lawyer) से मिल सकता है। पुलिस उसे वकील से मिलने से रोक नहीं सकती।

2. मेडिकल जांच कराने का अधिकार

पुलिस हिरासत में रखा गया व्यक्ति 48 घंटे के अंदर डॉक्टर से अपनी जांच करवा सकता है। इससे पता चलता है कि उसकी सेहत ठीक है या नहीं।

3. खुद को चुप रखने या बात ना करने का अधिकार

पुलिस रिमांड में रखा गया व्यक्ति अपनी मर्जी से सवालों के जवाब दे सकता है या चुप (Silent) भी रह सकता है। किसी को जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

4. न्यायालय में पेश होने का अधिकार

पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में आरोपी अपनी बात कह सकता है, अपना बचाव कर सकता है और न्याय की मांग कर सकता है।

रिमांड के दौरान पुलिस कस्टडी में रखे गए व्यक्ति से पूछताछ की प्रक्रिया

इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपी को एक कमरे में रखा जाता है। वहां पुलिस उससे सीधे और साफ सवाल पूछती है। पुलिस आरोपी से सच जानने की कोशिश करती है ताकि पता चल सके कि उसने कोई अपराध किया है या नहीं।

पूछताछ के दौरान क्या नियम होते हैं?

पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपी से जबरदस्ती कोई बात मानने को नहीं सकती। जो भी बात पूछताछ में कही जाती है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पूछताछ ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक हो सकती है। यदि पुलिस को इससे ज्यादा समय चाहिए तो कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है।

पूछताछ के बाद क्या होता है?

पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट यह तय करता है कि आरोपी को और पुलिस हिरासत में रखा जाए या उसे जमानत (Bail) दी जाए।

न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) क्या होती और इसे कैसे लिया जाता है?

जब पुलिस रिमांड खत्म हो जाती है, तब पुलिस या जांच अधिकारी (Investigation Officer) कोर्ट से न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) का आदेश (Order) मांगते हैं। इसके लिए पुलिस आरोपी को कोर्ट के सामने पेश करती है और बताती है कि आरोपी को जेल में रखना जरूरी है ताकि वह फरार न हो, सबूतों को न छेड़ सके, और जांच में सहयोग करें। न्यायिक हिरासत में आरोपी को पुलिस स्टेशन की जेल में ना रखकर जिले की मुख्य जेल में रखा जाता है।

ज्यूडिशियल कस्टडी​ कब व किस कारण से ली जाती है?

न्यायिक हिरासत तब भी ली जाती है जब आरोपी के फरार होने का खतरा हो, या वह सबूतों को नष्ट कर सकता हो। इसके अलावा अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी पर गंभीर आरोप (Serious Allegations) हैं और जांच लंबी चलेगी, तो कोर्ट उसकी न्यायिक हिरासत का आदेश देती है।

पुलिस रिमांड की हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर है?

पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत दोनों ही आरोपी को कुछ समय के लिए थाने या जेल में रखने की व्यवस्था हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम जान सकें कि आरोपी के साथ किस स्थिति में कैसे व्यवहार किया जाता है। आइए इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर समझते हैं।

पुलिस रिमांड में किन्हें रखा जाता है?

इसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है, जिनसे पुलिस को जांच के लिए ज्यादा सवाल पूछने होते हैं।

न्यायिक हिरासत में किन्हें रखा जाता हैं?

न्यायिक हिरासत में वे आरोपी रखे जाते हैं जिन पर गंभीर या बड़े अपराध के आरोप होते हैं।

आरोपी कहां रहता है?

पुलिस कस्टडी में आरोपी पुलिस स्टेशन या थाने में रहता है, और न्यायिक हिरासत में आरोपी जिले की जेल (District Jail) में रहता है।

आरोपी को कितने दिन हिरासत (Custody) में रखा जा सकता है?

पुलिस रिमांड में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक ही हिरासत में रख सकते है। इसके बाद पुलिस को कोर्ट से अनुमति (Permission) लेनी पड़ती है।
न्यायिक हिरासत कोर्ट के आदेश (Order) तक होती है, मतलब कोर्ट चाहे तो आरोपी को लंबे समय तक जेल में रख सकती है।

अनुमति कौन देता है?

इन दोनों ही कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अदालत (Court) से अनुमति लेनी पड़ती है।

सुरक्षा की स्थिति कैसी होती है?

पुलिस रिमांड में आरोपी पुलिस स्टेशन में रहता है, जहां सुरक्षा थोड़ी कम हो सकती है। न्यायिक हिरासत में आरोपी जिले की मुख्य जेल में रहता है, जहां सुरक्षा ज्यादा होती है।

कोर्ट की हिरासत (Judicial Custody) में रखे गए आरोपी के अधिकार क्या है?

जब कोर्ट की अनुमति से कोई आरोपी जेल में रखा जाता है, तो उसे भी कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं:

वकील से मिलने का अधिकार

आरोपी को अपने वकील से मिलने का पूरा अधिकार होता है। वह कभी भी अपने वकील से बात कर सकता है, उनसे सलाह ले सकता है और अपनी कानूनी मदद (Legal Help) प्राप्त कर सकता है।

सुरक्षित रहने का अधिकार

कोर्ट और जेल प्रशासन आरोपी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। जेल में आरोपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और उसे सुरक्षित माहौल में रखा जाता है।

चिकित्सा सुविधा का अधिकार

अगर आरोपी की तबीयत खराब हो, तो जेल में डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और आवश्यक इलाज (Treatment) कराते हैं।

पुलिस रिमांड या कोर्ट रिमांड के आदेश पर आपत्ति (Objection) कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि पुलिस रिमांड या न्यायिक हिरासत गलत तरीके से दी गई है, तो आप अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज (Objection Lodged) कर सकते हैं। कोर्ट में यह कहा जा सकता है कि हिरासत की जरूरत नहीं है या आरोपी को जेल में रखना गलत है। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Petition) देकर भी हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

निष्कर्ष: पुलिस कस्टडी/रिमांड और न्यायिक हिरासत की सही जानकारी होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि आरोपी को कब और कैसे हिरासत में रखा जाता है, और उस दौरान उसके क्या अधिकार होते हैं। अगर किसी को इस प्रक्रिया में कोई परेशानी हो या सही सलाह चाहिए, तो वे अभी आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर फोन पर बात करके हमारे अनुभवी वकीलों से मदद ले सकते हैं।