175 500 परिवारों प्रदेश सरकार साल वन भूमि


सवाल

1975 में 500 परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 साल के लिए वन भूमि पर पट्टे दिए थे 3 साल बाद इन लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना था लेकिन इनको कहीं दूसरी जगह सेटेलमेंट नहीं किया गया और यह परिवार वहीं पर बने रहे वर्तमान में 1000 परिवार रहते हैं एक जनहित याचिका में इस गांव को बेदखल करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है । 7सितंबर को आदेश दिया कि तीन महीने में गांव खाली किया जाये।

उत्तर (2)


301 votes

जैसा कि अपने 1975 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 500 परिवारों को आशा दिया था इसके तहत 3 साल के पट्टे आवंटित किए गए थे 500 परिवारों को लेकिन 3 साल खत्म होने के बाद 500 के 500 के परिवारों को वहां से पूरी तरह छोड़ लेकिन 3 साल बाद जगह का इंतजाम ना होने के कारण यह सभी लोग वहीं रुके रहे और आगे कोई स्टाफ नहीं लिया लेकिन अभी हाल ही में एक जनहित याचिका नैनीताल हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट फैसला दिया के 3 महीने के अंदर कोई जगह खाली करनी होगी और कहीं और शिफ्ट करना होगा और इस आदेश का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है ऐसी स्थिति में आप को इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देनी होगी आप लोगों को कुछ राहत मिल सकती


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में सिविल वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी सिविल वकीलों से सलाह पाए


सिविल कानून से संबंधित अन्य प्रश्न