हमारे मकान 7 बार आया पता बना हम 25 0 साल रह
सवाल
उत्तर (2)
हां बिल्कुल उपेक्षा का मामला है का मामला है और इसमें भारतीय संविधान में प्रावधान है तथा इसके लिए आपको अधिकारियों के द्वारा आज तक के पत्ते को घोषित नहीं किया गया है उनके विरुद्ध वाद लाने का अधिकार है तथा मुकदमा कर सकते हैं कर सकते हैं
एडवोकेट अखिलेंद्र कुमार चौबे
4.5 
घरेलू कोर्ट , दिल्ली
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- मध्य प्रदेश में IPC धारा 376 (बलात्कार) के मामले में पीड़िता को “Victim Compensation Scheme” के तहत सामान्यतः ₹4 लाख से ₹7 लाख तक मुआवज़ा दिया जाता है। यदि मामला सामूहिक बलात्कार (376D) या गंभीर परिस्थितियों वाला हो, तो राशि ₹5 लाख से ₹10 लाख तक हो सकती है। यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से है और मामला SC/ST Act के साथ दर्ज है, तो राहत राशि लगभग ₹8.25 लाख तक हो सकती है, जो चरणों में दी जाती है: 50% मेडिकल/एफआईआर के बाद 25% चार्जशीट दाखिल होने पर 25% केस के निर्णय के बाद मुआवज़ा पाने के लिए आवेदन District Legal Services Authority या Madhya Pradesh State Legal Services Authority में दिया जाता है। वहाँ FIR, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करना होता है।
