रास्ते पर अवैध कब्जे को तहसीलदार के जरिए जल्दी कैसे हटवाएं
सवाल
उत्तर (2)
तहसीलदार के यहाँ मामला अगर 3 साल से लटका है, तो इसका मतलब है कि वहां की प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। इसे रफ़्तार देने के लिए आप ये रास्ते अपना सकते हैं:
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जल्दी सुनवाई की अर्जी (Application for Speedy Disposal): आप अपने वकील के जरिए तहसीलदार कोर्ट में एक अर्जी लगा सकते हैं कि यह मामला एक आम रास्ते का है जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए इस केस का फैसला अगले 1-2 महीनों में किया जाए।
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ऊपर के अधिकारियों से शिकायत: तहसीलदार के काम न करने पर आप जिले के एसडीएम (SDM) या कलेक्टर (DM) को लिखित शिकायत दे सकते हैं। उन्हें बताएं कि 3 साल से केस चल रहा है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अक्सर ऊपर से आदेश आने पर तहसीलदार तुरंत ऐक्शन लेते हैं।
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जनसुनवाई या समाधान दिवस: हर जिले में 'तहसील दिवस' या 'समाधान दिवस' होता है। वहां जाकर अपनी समस्या और केस नंबर बताएं। वहां मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं।
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हाई कोर्ट का दरवाजा (PIL/Writ): अगर तहसील से कोई रास्ता नहीं निकल रहा, तो आप हाई कोर्ट में एक याचिका (Writ) डाल सकते हैं। हाई कोर्ट तहसीलदार को आदेश देगा कि एक तय समय के अंदर (जैसे 3 या 6 महीने) इस कब्जे को हटवाया जाए।
रास्ता खाली कराने की असली प्रक्रिया: जब धारा 67 के तहत आदेश हो जाता है, तो तहसीलदार 'बेदखली' का आदेश जारी करते हैं। इसके बाद राजस्व टीम (कानूनगो और लेखपाल) पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर अवैध निर्माण को गिरवा देती है और रास्ता साफ करा देती है।
सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट में "जल्दी निपटारे" के लिए लिखित अर्जी दें। अगर 15 दिन में कुछ न हो, तो कलेक्टर ऑफिस में अपनी बात रखें।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
4.2| 10+ रेटिंग
ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
आपके द्वारा चाही गई जानकारी हेतु मैं आपको यह सलाह देना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी रास्ते पर जोकि आम रास्ता है और शासन की संपत्ति है कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे को अतिक्रमण माना जाएगा जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आप अथवा कोई भी नागरिक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 अंतर्गत जनहित याचिका प्रस्तुत कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रार्थना कर सकता है .
आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उक्त प्रकरण में मददगार साबित होगी यदि कोई शंका हो अथवा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरी लोरेटो की प्रोफाइल पर दोबारा से प्रश्न पूछ सकते हैं .
एडवोकेट रोहित जगवानी
4.6 उच्च न्यायालय , ग्वालियर
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