राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए गए प्लॉट की खरीद कानूनी है

नमस्ते आम तौर पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बेची गई भूमि रियायती कीमतों पर होती है और ये कर्मचारी को लाभ पहुंचाने के लिए कल्याणकारी / लाभकारी उपाय हैं। इसलिए कोई कर्मचारी ऐसे लेनदेन के किसी भी खंड का उल्लंघन नहीं कर सकता है। आपके मामले में, हालांकि कानून के अनुसार, पंजीकरण की तारीख से 10 साल के भीतर कर्मचारी द्वारा आपको संपत्ति बेचने की स्थिति में कोई अवैधता नहीं है, सरकार के पास खंड का उल्लंघन करने के लिए आपसे और कर्मचारी से जमीन वापस लेने का अधिकार है। किसी भी समय अगर उन्हें पता चलता है। कई बार सरकार ऐसे लेन-देन को भी नजरअंदाज कर देती है। तो आप इस लेन-देन में एक निश्चित जोखिम के साथ सौदा कर सकते हैं।