मंडी समिति मेरी जमीन 1 अधिग्रहण जबकि म
सवाल
उत्तर (2)
वो जो नोटिस मंडी परिषद द्वारा आप को दी गई है नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज करके स्टे ले सकते हैं क्योंकि आपका पहले से ही स्टे हुआ था तो आपको प्लीज करके दोबारा से स्टे लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते है एडवोकेट अनुराग भट्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट
एडवोकेट अनुराग भट्ट
4.4 
सुलेम सराई, , इलाहाबाद
अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में सिविल वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।
सिविल कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- पिछले साल 2025 में चोरी के केस में 15 दिन 15 दिन तक जेल में सजा कांटा हूं और दोनों पक्ष समझौता हो गया और मुझे 24 जनवरी 2025 रिहाई मिली उसके बाद अभी तक कोर्ट में पुलिस के द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है आगे क्या प्रोसेस होगा कितने दिन में चालान pesh hoga
- Sir mene child custody ka case jalore rajasthan me kiya tha meri beti hai 10 saal ki court ne mujhe costody diya hai meri wife ne dusri shadi kar li hai usne talak me likha tha ki dusri shadi ke time bachi mujhe degi ab order mere fever me hua hai meri wife ne high court me apeal kiya hai kya mujhe bachhi milegi
- पति से तलाक के बाद एक बची जिसकी उमर 14 साल है, जो पिछले 5 साल से मा के पास रह रही है, बची गलत रास्ते पर ना जाए तो मां रोक टोक कर रही है, पहले वाला बाप उस को उकसा रहा है, बची बाप के पास जाना चाहती है, तो क्या बाप बिना कोट की मंजूरी के बची को लेकर जा सकता है ओर बची अपनी मर्जी से जा सकती है क्या मां क्या कर सकती है
- मध्य प्रदेश में IPC धारा 376 (बलात्कार) के मामले में पीड़िता को “Victim Compensation Scheme” के तहत सामान्यतः ₹4 लाख से ₹7 लाख तक मुआवज़ा दिया जाता है। यदि मामला सामूहिक बलात्कार (376D) या गंभीर परिस्थितियों वाला हो, तो राशि ₹5 लाख से ₹10 लाख तक हो सकती है। यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से है और मामला SC/ST Act के साथ दर्ज है, तो राहत राशि लगभग ₹8.25 लाख तक हो सकती है, जो चरणों में दी जाती है: 50% मेडिकल/एफआईआर के बाद 25% चार्जशीट दाखिल होने पर 25% केस के निर्णय के बाद मुआवज़ा पाने के लिए आवेदन District Legal Services Authority या Madhya Pradesh State Legal Services Authority में दिया जाता है। वहाँ FIR, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करना होता है।
