बिहार राज्य सूचना आयोग सिर्फ सूचना दे

बिहार राज्य सूचना आयोग द्वारा सिर्फ सूचना देने का आदेश देकर द्वितीय अपील के वाद को बंद कर दिया जाता है। 1 साल तक लगातार बार-बार लोक सूचना पदाधिकारी को मौका दिया जाता है लेकिन कभी किसी लोक सूचना पदाधिकारी पर प्रावधानों के अनुरूप अर्थदंड, कार्रवाई की अनुशंसा व सेवा पुस्तिका में इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती जिससे बार-बार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना देने में टालमटोल और विलंब किया जाता है। इस विषय पर मैंने 20 अप्रैल 2022 को शाम 7:46 पर केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त पटना, राज्यपाल बिहार, मुख्यमंत्री बिहार को अनुलग्नक संलग्न कर मेल किया कि सिर्फ सूचना देने का आदेश देकर अपील/शिकायत को बंद करना कोर्ट की अवमानना व नियम के खिलाफ है। 27 दिसंबर 2022 को इस विषय पर स्मार पत्र भी ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय में CWC NO. 17758 का 2014 आदेश दिनांक 19.05.2016 चंद्रकांता बनाम राज्य सूचना आयोग के निर्णय अनुसार लोक सूचना अधिकारी को विलम्ब से सूचना देने पर केवल चेतावनी देकर नहीं छोड़ा जा सकता, विलम्ब से सूचना देने