धार्मिक न्यास परिषद निबंधित मठकी जमी
सवाल
उत्तर (2)
नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर आने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए और पुलिस को फोन पर कार्यवाही करने के लिए कहें साथ ही जिले के डीएम और चित्र के एसडीएम एवं तहसीलदार तू भी प्रार्थना पत्र और उचित कार्यवाही की मांग करें कोर्ट जाने की जरूरत तो तब होगी जब अतिक्रमण कारी उस पर कोई कार्य शुरू करते हैं तब एलआईसी स्टे लेकर केस लड़ना पड़ेगा
एडवोकेट नीरज सिंह Khetwal
3.5 
ब्लॉक कार्यालय , हल्द्वानी
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- मध्य प्रदेश में IPC धारा 376 (बलात्कार) के मामले में पीड़िता को “Victim Compensation Scheme” के तहत सामान्यतः ₹4 लाख से ₹7 लाख तक मुआवज़ा दिया जाता है। यदि मामला सामूहिक बलात्कार (376D) या गंभीर परिस्थितियों वाला हो, तो राशि ₹5 लाख से ₹10 लाख तक हो सकती है। यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से है और मामला SC/ST Act के साथ दर्ज है, तो राहत राशि लगभग ₹8.25 लाख तक हो सकती है, जो चरणों में दी जाती है: 50% मेडिकल/एफआईआर के बाद 25% चार्जशीट दाखिल होने पर 25% केस के निर्णय के बाद मुआवज़ा पाने के लिए आवेदन District Legal Services Authority या Madhya Pradesh State Legal Services Authority में दिया जाता है। वहाँ FIR, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करना होता है।
