दीवानी मामलों में कोर्ट नोटिस की तामील के लिए कितने समय तक इंतजार करता है
सवाल
उत्तर (4)
दीवानी प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure - CPC) के अनुसार, नोटिस की तामील के लिए कोई एक निश्चित 'अधिकतम समय' तय नहीं है, लेकिन न्यायालय आमतौर पर उचित समय देता है। जब कोर्ट नोटिस जारी करता है, तो अगली सुनवाई की तारीख (Returnable Date) सामान्यतः 30 से 60 दिनों के बाद की तय की जाती है। यदि इस दौरान नोटिस तामील (Service) नहीं हो पाता है, तो कोर्ट दोबारा नोटिस भेजने का आदेश दे सकता है।
उच्च न्यायालय या निचली अदालतों में, यदि विपक्षी पक्ष जानबूझकर नोटिस लेने से बच रहा है, तो आप 'वैकल्पिक तामील' के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत कोर्ट आदेश दे सकता है कि नोटिस को विपक्षी के घर के बाहर चिपकाया जाए या अखबार में विज्ञापन के जरिए जानकारी दी जाए। एक बार अखबार में विज्ञापन छपने के बाद, यह मान लिया जाता है कि नोटिस तामील हो गया है।
यदि नोटिस सही तरीके से तामील हो चुका है और विपक्षी पक्ष फिर भी कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो अदालत उन्हें 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकती है। इसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है, तो जज के पास मामले को 'एकतरफा' (Ex-parte) घोषित करने का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि कोर्ट केवल आपके सबूतों के आधार पर फैसला सुना सकता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत भी सरकारी आदेशों या समन की अवहेलना करना कानूनी रूप से गलत माना जाता है। संपत्ति के मामलों में, यदि सामने वाला पक्ष बार-बार नोटिस के बाद भी नहीं आता, तो कोर्ट उनके जवाब देने के अधिकार (Right to file Written Statement) को बंद कर सकता है।
आपको सलाह दी जाती है कि आप कोर्ट के 'नज़रत' विभाग से संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि नोटिस सही पते पर भेजा गया है। यदि विपक्षी पक्ष ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है, तो डाकिया या कोर्ट का कर्मचारी उस पर 'लेने से इनकार किया' की रिपोर्ट लगा सकता है, जिसे कानूनन तामील माना जाता है।
यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है: 1. नोटिस जारी करने पर, संबंधित वादी को सेवा की लागत के साथ दूसरे पक्ष को सेवा के लिए याचिका आदि की अपेक्षित प्रतियां जमा करके नोटिस की सेवा के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। 2. वादी द्वारा एक बार सेवा के लिए उचित कदम उठाए जाने और सेवा प्रभावी हो जाने के बाद, न्यायालय सेवा रिपोर्ट की प्रतीक्षा करता है। एक बार सेवा रिपोर्ट अदालत द्वारा प्राप्त हो जाने के बाद, यह मामले को आगे बढ़ाएगी। 3. यदि अदालत को सेवा के 30 दिनों के भीतर नोटिस या पावती वापस नहीं मिलती है, तो संबंधित नोटिस दूसरे पक्ष को दिया गया माना जाता है और फिर दूसरे पक्ष की उपस्थिति / गैर-उपस्थिति के बावजूद, अदालत आगे बढ़ती है मामला। 4. नोटिस की सेवा के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिनमें स्थानापन्न सेवा, दस्ती सेवा आदि शामिल हैं।
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