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सवाल
उत्तर (2)
आप हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट आप के खिलाफ लिए गए एक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट रिलीफ दे सकता है अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं एडवोकेट अनुराग भट्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट
एडवोकेट अनुराग भट्ट
4.4 
सुलेम सराई, , इलाहाबाद
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- पिछले साल 2025 में चोरी के केस में 15 दिन 15 दिन तक जेल में सजा कांटा हूं और दोनों पक्ष समझौता हो गया और मुझे 24 जनवरी 2025 रिहाई मिली उसके बाद अभी तक कोर्ट में पुलिस के द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है आगे क्या प्रोसेस होगा कितने दिन में चालान pesh hoga
- Sir mene child custody ka case jalore rajasthan me kiya tha meri beti hai 10 saal ki court ne mujhe costody diya hai meri wife ne dusri shadi kar li hai usne talak me likha tha ki dusri shadi ke time bachi mujhe degi ab order mere fever me hua hai meri wife ne high court me apeal kiya hai kya mujhe bachhi milegi
- पति से तलाक के बाद एक बची जिसकी उमर 14 साल है, जो पिछले 5 साल से मा के पास रह रही है, बची गलत रास्ते पर ना जाए तो मां रोक टोक कर रही है, पहले वाला बाप उस को उकसा रहा है, बची बाप के पास जाना चाहती है, तो क्या बाप बिना कोट की मंजूरी के बची को लेकर जा सकता है ओर बची अपनी मर्जी से जा सकती है क्या मां क्या कर सकती है
- मध्य प्रदेश में IPC धारा 376 (बलात्कार) के मामले में पीड़िता को “Victim Compensation Scheme” के तहत सामान्यतः ₹4 लाख से ₹7 लाख तक मुआवज़ा दिया जाता है। यदि मामला सामूहिक बलात्कार (376D) या गंभीर परिस्थितियों वाला हो, तो राशि ₹5 लाख से ₹10 लाख तक हो सकती है। यदि पीड़िता अनुसूचित जाति/जनजाति से है और मामला SC/ST Act के साथ दर्ज है, तो राहत राशि लगभग ₹8.25 लाख तक हो सकती है, जो चरणों में दी जाती है: 50% मेडिकल/एफआईआर के बाद 25% चार्जशीट दाखिल होने पर 25% केस के निर्णय के बाद मुआवज़ा पाने के लिए आवेदन District Legal Services Authority या Madhya Pradesh State Legal Services Authority में दिया जाता है। वहाँ FIR, मेडिकल रिपोर्ट और पहचान पत्र जमा करना होता है।
