हाल मध्यप्रदेश न्यायालय इंदौर खंडपीठ


सवाल

हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक wp 9546 of 2026 में विभाग को 30 दिनों के अंदर सभी वास्तविक पात्रों का सत्यापन करने का आदेश दिया है, कुछ ऐसी ही स्थिति इसी भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षक संवर्ग से शामिल योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की है, दरअसल आवेदन के समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने से कई ऐसे अभ्यर्थियों ने अतिथि शिक्षक संवर्ग से आवेदन कर दिया जो इसके लिए आवश्यक योग्यता पूर्ण ही नहीं करते, किन्तु मेरिट में आकर ना केवल मेरिट को प्रभावित किया बल्कि वास्तविक पात्र अभ्यर्थी का हक़ भी छीन लिया, यह सही है कि ऐसे अभ्यर्थी DV में बाहर हो जायेंगे, किन्तु बाहर हुये अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को वेटिंग से मौका दिया जायेगा किन्तु इसमें भी भ्रम है कि वेटिंग से आने बाले कितने अभ्यर्थी पात्र होंगे ही और फिर उनका DV होगा फिर वो बाहर होंगे फिर अन्य को मौका मिलेगा इस प्रकार यह प्रक्रिया तो अंतहीन समझ आती है, इस प्रक्रिया को माननीय न्यायलय की wp 9546/2026 की भांति पहले सभी पात्रों का वेरिफिकेशन करके सभी अपात्रों को हटाते हुये मेरिट और वेटिंग सूची बनाने के लिए wpलगना

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आपके सवाल का सीधा जवाब या में दे सकता हूं कि कोर्ट का आर्डर यूपी 9546 ऑब्लिक 2026 यह कहता है की सबसे पहले वास्तविक पत्रों का वेरिफिकेशन हो अगर भर्ती में शुरू से ही अपात्र लोगों ने आवेदन किया है तो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटाना अधूरी प्रक्रिया मानी जा सकती है कानूनी स्थिति यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप पत्र हटाना सामान प्रक्रिया है लेकिन अगर आपात लोगों के कारण मेरिट और वेटिंग प्रभावित हुई है तो पहले ही सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जरूरी है नहीं तो प्रक्रिया बार-बार चलती रहेगी डॉक्यूमेंट वेटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उसकी प्रोजेक्ट कर दे हाई कोर्ट में इसके लिए सबसे पहले रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं कंप्लीट वेरिफिकेशन की और फ्रेश मेरिट लिस्ट प्लस विक्ट्री इंग्लिश बनाने के लिए हम दलील दे सकते हैं और हमसे संपर्क करें उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी जानकारी आपसे बात करने के बाद मुझे मालूम चलेगी डॉक्यूमेंट की रिकॉर्डिंग धन्यवाद


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