श्रम अदालत में मेरी कंपनी के खिलाफ मामला कैसे दर्ज किया जाए
सवाल
उत्तर (2)
पहले पुष्टि करें कि क्या आप औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1948 में दिए गए "कर्मकार" के बचाव में हैं। आपका प्रश्न न तो आपके पदनाम और न ही आपके वेतन को निर्दिष्ट करता है, ये दो कारक यह निर्णय लेते हैं कि आप "काम करने वाले" हैं या नहीं। लेबर कोर्ट से सीधे संपर्क न करें, पहले श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज करें, जो आपकी मदद / मार्गदर्शन करेगा।
एडवोकेट मनीषा गौतम
3.0 
ग्रेटर कैलाश , दिल्ली
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- Hello mam mera nam leena he mene kisi ko apne dost ke jariye sarkari naukari ke liye 9 lakh rupay diye the 4 lakh case and 5 lakh rupay bank transfer 2 saal pahle tab se abhi tk sirf vo date pr date hi de rahe he or mere dawara pese ki magh karne pr unhone 5 lakh rupay ka check diya he or 1. 5 lakh rupay bank transfer kiye he check jo ishi mahine December ki 25 ko expire hone wala he Ab muje ye pta chala he ki jis dost ke jariye mene ye kam kiya tha usne bhi 1lakh rupay or jiske driver ke through usne bat karvayi thi usne 1.5 rupay liye he ab muje in logo ke khilaf kanooni karwayi karni he or iska dhayan rakhte huye ki me musibat me na padu kapiya meri madad kare Mera pesa dilwane me
- Mera transfer hua tha...maine new place of posting pr join kr ke leave pr chala gya...vapis join krne ke baad maine joining leave apply kri ..jo abhi tak sanction nhi hui..kya mere paas koi adhikar hai
- श्रीमान जी मैं समग्र शिक्षा श्रीगंगानगर में पिछले 15 वर्षों से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हूँ। वर्ष 2022 में विभाग द्वारा मेरे वेतन से रिकवरी हेतु लिखा गया जिसके खिलाफ मैं जोधपुर उच्च न्यायालय में रिट दायर की। माननीय न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा रिकवरी के आदेश को गलत मानते हुए आदेश पर स्टे दिया गया जिसे बाद में स्टे कन्फर्म करते हुए रिट को duecourse में भेजा गया। श्रीमान जी वर्तमान में हमारी प्लेसमेन्ट एजेंसी बन्द हो गई है व वेतन बिल देने से मना कर रही है। मेरे द्वारा विभाग को निवेदन किया गया है कि मेरी वेतन व्यवस्था विभाग की अन्य प्लेसमेंट एजेंसी से करवा दी जाए, परंतु विभाग द्वारा यह कह कर मना कर दिया गया है कि आपका मैटर कोर्ट में है हम कुछ नहीं कर सकते। जिस कारण मुझे आगामी माह से वेतन नहीं मिलेगा व घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कृपया उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करें।
- *सभी भागों का आसान सारांश* *मुख्य जानकारी* - *मामला:* सी.डब्ल्यू.जे.सी. , मनोज कुमार राम (याचिकाकर्ता) बनाम बिहार राज्य (प्रतिवादी) - *दस्तावेज़:* प्रतिवादी की ओर से दायर काउंटर‑एफिडेविट (पृष्ठ 1‑28) - *दायर करने वाला:* चंडेश्वर पासवान, डी.वाई.एस.पी., पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (पृष्ठ 4) - *तारीख:* 3 नवंबर 2025 *काउंटर‑एफिडेविट का उद्देश्य* - याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (जिला आदेश दिनांक ) को रद्द करवाना है। - प्रतिवादी (बिहार राज्य) का कहना है कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करना वैध था और सभी कानूनी प्रक्रियाएँ सही ढंग से पालन की गईं। *मुख्य तर्क (प्रतिवादी की ओर से)* 1. *साक्ष्य और प्रक्रिया* - याचिकाकर्ता को 25 अगस्त 2009 को 6 दिन की छुट्टी दी गई, पर वह बिना सूचना के अधिक समय तक अनुपस्थित रहा। - इस कारण उसका वेतन रोक दिया गया और बेतिया पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लाने में विफलता की सूचना दी। 2. *निलंबन और विभागीय कार्यवाही* - 9 नवंबर 2010 को याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया। - 5 अक्टूबर 2011 को निलंबन हटाकर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। -
