यदि व्यक्ति शासकीय कर्मचारी कार्य उद
सवाल
उत्तर (2)
नमस्कार,
इस केस में इस व्यक्ति के ऊपर कोई आईपीसी की धारा नहीं लग सकती है क्योंकि आईपीसी की धारा तभी लगती है जबकि कोई क्राइम किया गया हो . इस स्थिति में जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का प्रबंध उस कर्मचारी पर कार्रवाई कर सकता है और उस कंपनी के के मुताबिक उस कर्मचारी को दंड दिया सकता है .
धन्यवाद
एडवोकेट मनीषा गौतम
3.0 
ग्रेटर कैलाश , दिल्ली
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- *सभी भागों का आसान सारांश* *मुख्य जानकारी* - *मामला:* सी.डब्ल्यू.जे.सी. , मनोज कुमार राम (याचिकाकर्ता) बनाम बिहार राज्य (प्रतिवादी) - *दस्तावेज़:* प्रतिवादी की ओर से दायर काउंटर‑एफिडेविट (पृष्ठ 1‑28) - *दायर करने वाला:* चंडेश्वर पासवान, डी.वाई.एस.पी., पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (पृष्ठ 4) - *तारीख:* 3 नवंबर 2025 *काउंटर‑एफिडेविट का उद्देश्य* - याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (जिला आदेश दिनांक ) को रद्द करवाना है। - प्रतिवादी (बिहार राज्य) का कहना है कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करना वैध था और सभी कानूनी प्रक्रियाएँ सही ढंग से पालन की गईं। *मुख्य तर्क (प्रतिवादी की ओर से)* 1. *साक्ष्य और प्रक्रिया* - याचिकाकर्ता को 25 अगस्त 2009 को 6 दिन की छुट्टी दी गई, पर वह बिना सूचना के अधिक समय तक अनुपस्थित रहा। - इस कारण उसका वेतन रोक दिया गया और बेतिया पुलिस ने चुनाव ड्यूटी में लाने में विफलता की सूचना दी। 2. *निलंबन और विभागीय कार्यवाही* - 9 नवंबर 2010 को याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया। - 5 अक्टूबर 2011 को निलंबन हटाकर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। -
