क्या एक फर्म जो वेतन न दे के खिलाफ पुलिस शिकायत हो सकती है


सवाल

मैं पिछले तीन महीनों से परामर्श संस्था के साथ काम कर रहा हूं लेकिन अब मेरी कंपनी मेरा वेतन और प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है। हर समय वे कोई न कोई बहाने बना रहे हैं। मैं उनके झूठे वादों से बहुत तंग हूं। कृपया अपने मूल्यवान सुझाव के साथ मेरी सहायता करें।
क्या मैं कंपनी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कर सकता हूं?

उत्तर (1)


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आप अपनी कंपनी के संबंधित शिकायत निवारण निकाय (यदि कोई हो) के साथ-साथ अपने मानव संसाधन (एचआर) विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अपने कंपनी में शामिल होने, उपस्थिति(हाजिरी) और कार्य प्रदर्शन के दस्तावेजी प्रमाण उन्हें प्रदान करें। अपनी वित्तीय कठिनाइयों को बताते हुए अपनी कंपनी के प्रबंध निदेशक / सीईओ को एक लिखित प्रतिनिधित्व दें।



पुलिस शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आपके उद्देश्य को हताश करेगा।

कर्मचारी द्वारा आवश्यक उपाय-

किसी भी अग्रिम भुगतान को निपटाना या अंतिम निपटान में समायोजित करना सुनिश्चित करें।

संगठन के विभिन्न विभागों (जो आपके साथ जुड़े थे) से सभी जरूरी विभिन्न स्वीकृतियों की एक प्रति प्राप्त करें।

कंपनी के स्थायी आदेश, कर्मचारी नियम पुस्तिका, मानव संसाधन नीति पुस्तिका आदि को देखें। ऐसी सभी नीतियां कर्मचारी के पहुंच और ज्ञान के भीतर रखी जानी चाहिए। अगर ये नीतियां आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो आप इन्हें मांग सकते हैं और किसी सहकर्मचारी से भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं।

मौखिक संचार करने के बजाय आपको स्वीकृति के तहत अपने मानव संसाधन (एचआर) संपर्क को लिखित प्रतिरूप दे कर फोन द्वारा सभी प्रतिरूपों (फोन नंबर, दिनांक, समय आदि का उल्लेख) को बयान करें

और चर्चा के विवरण के साथ, एमडी, अध्यक्ष, कंपनी सचिव के साथ-साथ, एक प्रतिलिपि मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख को भेज कर अपने प्रश्नों को रख सकते है।

यदि उपरोक्त अनुच्छेद में उल्लिखित आपकी कंपनी आपके प्रतिनिधित्व पर कार्य करने में विफल होती है, तो आप कानूनी सलाह और आगे की कार्रवाई का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उन्हें कानूनी नोटिस भेजने के साथ दीवानी का मामला दर्ज किया जा सकता है अगर नोटिस से आपको वांछित राहत नहीं मिलती है।

कर्मचारी औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, राज्य के लिए लागू एसई अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम,

कर्मचारी की व्याख्या अनुसार आईडी अधिनियम, के तहत या सिविल कोर्ट के माध्यम से राहत प्राप्त कर सकते हैं।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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