प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के घंटे और कर्मचारियों को निकालने के नियम क्या हैं

भारत के श्रम कानूनों और कारखाना अधिनियम के अनुसार, एक कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 9 घंटे और एक सप्ताह में कुल 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। यदि आपकी कंपनी आपसे 10 घंटे काम करवा रही है, तो वह अतिरिक्त समय के लिए आपको ओवरटाइम मजदूरी (Overtime Wages) देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यदि कंपनी बिना अतिरिक्त भुगतान के ज्यादा काम करवाती है, तो आप श्रम आयुक्त (Labour Commissioner) या स्थानीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी (LEO) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जहाँ तक नौकरी से निकालने का सवाल है, कोई भी कंपनी मौखिक रूप से कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकती है। इसके लिए एक लिखित संचार या बर्खास्तगी पत्र (Termination Letter) अनिवार्य है। यदि आपके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से २ महीने के नोटिस की अवधि (Notice Period) का उल्लेख है, तो कंपनी उस अनुबंध से बंधी हुई है। भले ही आप परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में हों, यदि नियुक्ति पत्र में नोटिस की शर्त लिखी है, तो कंपनी को उसका पालन करना होगा या उसके बदले में २ महीने का वेतन देना होगा।

हालांकि, कानूनी रूप से परिवीक्षाधीन (Probationer) कर्मचारियों के अधिकार थोड़े सीमित होते हैं। यदि नियुक्ति पत्र में लिखा है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान बिना नोटिस दिए निकाला जा सकता है, तो कंपनी के पास वह शक्ति होती है। लेकिन आपके मामले में चूंकि लिखित अनुबंध में २ महीने के नोटिस की बात कही गई है, इसलिए कंपनी अपनी ही शर्तों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध की गई कोई भी कार्रवाई अवैध मानी जाती है।

यदि आपको बिना किसी लिखित कारण और बिना नोटिस अवधि के वेतन दिए निकाला गया है, तो आप कानूनी नोटिस भेजकर अपने वेतन या नोटिस अवधि के पैसे की मांग कर सकते हैं। श्रम न्यायालय (Labour Court) ऐसे मामलों में कर्मचारी के हितों की रक्षा करता है, विशेषकर तब जब नियुक्ति पत्र की शर्तों का उल्लंघन कंपनी द्वारा किया गया हो।