अनुभव पत्र नहीं दे रहे एनजीओ वेतन बकाया और प्रतिपूर्ति
सवाल
उत्तर (2)
इस तरह के कई मामले मेरे सामने आए हैं। आपके लिए कानूनी विकल्प हमेशा उपलब्ध हैं। आपको एनजीओ को वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजना होगा। एक कानूनी नोटिस, इसलिए, एक व्यक्ति या एक संस्था के लिए एक औपचारिक संचार है, जो दूसरे पक्ष को उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के इरादे से सूचित करता है। यह नोटिस, जब भेजा जाता है, कानूनी कार्यवाही से पहले आपके इरादे को बताता है और इस प्रकार, पार्टी को आपकी शिकायत से अवगत कराता है। कई बार, दिया गया एक कानूनी नोटिस दूसरे पक्ष को मुश्किल में डाल देता है, और समस्या को अदालत के बाहर भी हल किया जा सकता है, दोनों पक्षों में उपयोगी चर्चा के साथ। और, यदि दूसरा पक्ष अभी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो कानून द्वारा निर्दिष्ट एक विशेष अंतराल के बाद हमेशा अदालती कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यद्यपि एक कानूनी नोटिस पार्टियों के बीच आपके मामले में बातचीत के उद्देश्य के रूप में सेवा कर सकता है और आमतौर पर अदालती मामलों में खर्च होने वाले समय, प्रयास और धन को बचा सकता है। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर गोपाल वर्मा एडवोकेट
एडवोकेट गोपाल वर्मा
4.0 
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग , दिल्ली
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- Kiya mp sub Engineer recruitment me samvida ke 50% reservation ko challenge Kiya ja sakta hai kiyoki regular aspirant ke liye bohat kam opportunity reh jayegi samvida engineer koi exam wagera qualified nahi kiye hai jaise guest faculty me MPTET ya ctet mandatory hai issi tarah isamvida engineer reservation ke liye ya toh gate qualified ho yaa fir state ka koi exam qualified ho
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- उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 में मेरा डीवी/PST 20-08-2026 को रिजर्व पुलिस लाइन मैनपुरी में हुआ जिसमें मेरी हाइट 167 cm नाप कर अनफिट घोषित कर दिया गया जबकि मैंने अपने जिला अस्पताल पर अपनी हाइट नपवाई तो वहां मेरी हाइट 168 cm बताई गई। अब मेरा सवाल ये कि अभी कम से कम 3 महीने बाद इस भर्ती परीक्षा की फाइनल कट ऑफ घोषित की जाएगी अभी में ये नहीं कह सकता के मेरे मार्क्स फाइनल कट ऑफ से ऊपर है या नीचे तो क्या फाइनल कट ऑफ देखने के बाद में कोर्ट में ये रिट दायर कर सकता हूं हाइट को लेकर
