अगर मेरे खिलाफ 498A का मामला लंबित है तो क्या मैं सरकारी नौकरी में शामिल नहीं हो सकता
सवाल
उत्तर (1)
हाँ, आप सरकारी नौकरी में शामिल हो सकते हैं। भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि केवल किसी आपराधिक मामले (Criminal Case) के लंबित होने मात्र से किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे दोषी (Convicted) न ठहरा दिया गया हो।
हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट (अमृत पाल बनाम राजस्थान राज्य, 2025) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा लगाए गए 498A के आरोपों के आधार पर किसी की नियुक्ति रोकना उसके मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 21) का उल्लंघन है। कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति दी जानी चाहिए, बशर्ते वह मुकदमे के अंतिम परिणाम के अधीन हो।
आपको निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:
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सत्य घोषणा (Full Disclosure): आवेदन फॉर्म या सत्यापन (Verification) के समय अपने खिलाफ लंबित मामले की जानकारी कभी न छुपाएं। यदि आप जानकारी छुपाते हैं और बाद में विभाग को पता चलता है, तो आपकी नौकरी जा सकती है।
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नैतिक अधमता (Moral Turpitude): 498A को अक्सर वैवाहिक विवाद माना जाता है, न कि कोई गंभीर 'नैतिक अधमता' वाला अपराध (जैसे हत्या या बलात्कार)। इसलिए विभाग आपको सीधे अयोग्य नहीं ठहरा सकता।
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कानूनी विकल्प: यदि विभाग केवल केस लंबित होने के कारण आपको ज्वाइनिंग (Joining) नहीं दे रहा है, तो आप उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ Petition) दायर कर सकते हैं। कोर्ट आमतौर पर विभाग को निर्देश देता है कि वे आपको 'अनंतिम नियुक्ति' (Provisional Appointment) दें।
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शपथ पत्र (Undertaking): विभाग आपसे एक एफिडेविट मांग सकता है कि यदि भविष्य में आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
चूंकि आप पहले से ही सरकारी सेवा में रहे हैं और बहाल (Reinstate) हो चुके हैं, तो आपका पक्ष और भी मजबूत है। विभाग को यह समझाना होगा कि निलंबन (Suspension) केवल न्यायिक हिरासत के कारण हुआ था और अब आप सेवा के योग्य हैं।
एडवोकेट चिकिशा मोहंती
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ग्रेटर कैलाश - 1, दिल्ली
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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