संपत्ति का विध्वंस हो तो क्या करें

किसी भी अनधिकृत निर्माण को गिराने से पहले भवन के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है ताकि उसे यह दिखाने का अवसर दिया जा सके कि उसका निर्माण नहीं गिराया जाना चाहिए। यह मौका दुकान मालिक/निवासियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। उसके बाद ही तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जाता है। इसके अलावा, इस तरह का नोटिस प्रभावित व्यक्ति को अदालत से विध्वंस के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त करने का अवसर और समय भी देता है। अब जब संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, तो एकमात्र कानूनी उपाय जो अपनाया जा सकता है वह है पीडब्ल्यूडी के खिलाफ अदालत जाना और विध्वंस के कारण हुए नुकसान के लिए हर्जाना मांगना। वैकल्पिक रूप से, आप यह पता लगाने के लिए एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) याचिका भी दायर कर सकते हैं कि किसके आदेश पर उक्त हिस्से को ध्वस्त किया गया था और किस वजह से नोटिस से छूट दी गई थी। चूंकि प्रक्रिया का उल्लंघन और वित्तीय नुकसान हुआ है, आप मुआवजे की मांग करने के हकदार हैं, भले ही इमारत को अवैध रूप से बढ़ाया गया हो। यदि आपको इसमें कोई सहायता चाहिए तो हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं।