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कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 95 (3बी) विशेष रूप से उपायुक्त को किसी अन्य उद्देश्य के लिए हरित पट्टी में भूमि के रूपांतरण की अनुमति देने से प्रतिबंधित करती है। इसलिए हरित पट्टी की किसी भी भूमि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम की धारा 109 के तहत, कुछ भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है और उद्योगों, स्कूलों, कम आय वाले आवास आदि के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। ग्रीन बेल्ट में भूमि को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, विशेष प्रकार की गतिविधियों को छूट दी जा सकती है, बशर्ते विशेष अनुमति प्राप्त की जाए। भूमि का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए उसे छूट दी गई थी।