क्या लापता व्यक्ति की संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानूनी उत्तराधिकारी से एनओसी आवश्यक है

जी हाँ, चूंकि अदालत ने आपके बहनोई को मृत घोषित कर दिया है और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, इसलिए उनकी संपत्ति अब उनके कानूनी वारिसों के बीच बांटी जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) के अनुसार, 7 साल तक लापता व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत माना जाता है।

आपके सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं:

(क) मकान को बहन के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया: गाजियाबाद (यूपी) में स्थित संपत्ति के लिए आपको गाजियाबाद के संबंधित तहसील कार्यालय या नगर निगम में नामांतरण (Mutation) के लिए आवेदन करना होगा। चूंकि संपत्ति दिल्ली के बाहर है, इसलिए आपको दिल्ली की अदालत द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तरजीविता प्रमाण पत्र (Survival Certificate) को आधार बनाकर वहां 'उत्तराधिकार प्रमाण पत्र' (Succession Certificate) या 'कानूनी वारिस प्रमाण पत्र' के लिए आवेदन करना पड़ सकता है। यूपी के अधिकारी दिल्ली के प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

(ख) क्या उत्तरजीविता प्रमाण पत्र और सास-ससुर की एनओसी पर्याप्त है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) के अनुसार, यदि कोई पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी माँ (सास), पत्नी और बच्चे उसके 'क्लास-1' वारिस होते हैं। ससुर का दामाद की संपत्ति में सीधा हक नहीं होता। यदि आपकी बहन की सास और ससुर अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें केवल एक सादी एनओसी (NOC) देने के बजाय एक पंजीकृत त्याग विलेख (Registered Relinquishment Deed) निष्पादित करना चाहिए।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी उत्तरजीविता प्रमाण पत्र वारिसों की पहचान साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि सास अपनी मर्जी से अपना हिस्सा आपकी बहन (बहू) के पक्ष में छोड़ देती हैं, तो गाजियाबाद के अधिकारी उस त्याग विलेख और उत्तरजीविता प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी संपत्ति आपकी बहन और उनकी बेटी के नाम पर दर्ज कर सकते हैं।

मेरी सलाह है कि आप गाजियाबाद के किसी स्थानीय वकील के माध्यम से तहसील में आवेदन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राजस्व नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है।