जनहित याचिका अथवा पीआईएल दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है

एक जनहित याचिका जनता को अदालत द्वारा दिया गया अधिकार है। एक जनहित याचिका (पीआईएल) किसी भी उच्च न्यायालय में या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। दूषित वातावरण से सड़क सुरक्षा या निर्माण संबंधी खतरों तक सार्वजनिक हित के किसी भी मामले के लिए अदालतों में एक पीआईएल दायर की जा सकती है।



पीआईएल केवल उस मामले में दायर किया जा सकता है जहां बड़े पैमाने पर "सार्वजनिक हित" प्रभावित होता है। राज्य निष्क्रियता के कारण केवल एक व्यक्ति का प्रभावित होना पीआईएल के लिए आधार नहीं है। पीआईएल एक राज्य / केंद्र सरकार, नगर प्राधिकरणों के खिलाफ दायर की जा सकती है और किसी भी निजी पक्ष के खिलाफ नहीं। हालांकि, पीआईएल में "निजी पक्ष" को "संबंधित राज्य प्राधिकरण को एक पक्ष बनाने के बाद" उत्तरदायी के रूप में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- यदि दिल्ली में एक निजी कारखाना है, जो प्रदूषण का कारण बन रहा है, तो आस पास के लोग या कोई अन्य व्यक्ति व्यक्ति दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और निजी कारखाने के खिलाफ पीआईएल दर्ज कर सकता है। हालांकि, अकेले निजी पक्ष के खिलाफ एक पीआईएल दायर नहीं किया जा सकता है।



कुछ संभावित क्षेत्र हैं जिनके लिए पीआईएल दायर किया जा सकता है: -



क) जहां, एक कारखाना / उद्योग इकाई वायु प्रदूषण का कारण बन रही है, और आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं।

ख) जहां, किसी क्षेत्र / सड़क पर गली की बत्ती नहीं होती है जिससे यात्रियों को असुविधा होती है।

ग) जहां कुछ "बैंक्वेट हॉल" जोरदार संगीत बजाता है, रात में शोर प्रदूषण का कारण बनता है।

घ) जहां कुछ निर्माण कंपनी पर्यावरण प्रदूषण के कारण पेड़ों को काट रही है।

ड़) जहां राज्य सरकार के भारी "कर" लगाने के मनमाने ढंग से निर्णय लेने के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं।

च) पुलिस / जेल अधिकारियों को जेल सुधारों के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए निर्देशित करने के लिए, जैसे कि अभियुक्तों का पृथक्करण, रिमांड तिथियों पर अदालत के समक्ष सुनवाई में देरी।

छ) बाल श्रम और बंधुआ श्रम को खत्म करने के लिए।

ज) जहां काम करने वाली महिलाओं के अधिकार यौन उत्पीड़न से प्रभावित होते हैं।

झ) भ्रष्टाचार और अपराध में शामिल उच्च राजनीतिक कार्यालय के धारकों पर नज़र रखने के लिए।

ण) एक अच्छी हालत में सड़क, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए।

ट) यातायात समस्याओं से बचने के लिए व्यस्त सड़क से बड़े होर्डिंग और साइनबोर्ड हटाने के लिए।

उपर्युक्त के मुताबिक, हम मानते हैं कि आप कर्मचारी के वेतन को विनियमित करने के लिए कंपनी के खिलाफ एक पीआईएल दर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीआईएल केवल तभी दर्ज किया जा सकता है जब बड़े पैमाने पर जनता प्रभावित हो।

 

आपकी अन्य पूछताछ के संबंध में, पीआईएल की प्रक्रिया को निम्नानुसार बताया गया है: -

 

एक जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया -

एक "जनहित याचिका", उसी तरह दायर किया जाता है, जैसे कि एक रिट याचिका दायर की जाती है।

 

उच्च न्यायालय में: -

यदि उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर  की जाती है, तो याचिका की दो (2) प्रतियां दायर की जानी चाहिए। साथ ही, प्रत्येक उत्तरदाता यानि विपरीत पक्ष के लिए याचिका की अग्रिम प्रतिलिपि वितरित की जानी चाहिए, और वितरण के इस सबूत को याचिका के साथ संलग्न करना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट में: -

यदि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है, तो (4) + (1), यानी याचिका के 5 सेट दायर किए जाने हैं और विपरीत पक्ष को केवल नोटिस जारी होने पर ही प्रतिलिपि दी जाती है।

 

न्यायालय शुल्क: 50 रुपये प्रति उत्तरदाता का न्यायालय शुल्क, (यानि विपरीत पार्टी की प्रत्येक संख्या के लिए, 50 रुपये का अदालत शुल्क) को याचिका के साथ संलग्न करना होगा।

 

प्रक्रिया: -

जनहित याचिका में अन्य मामलों के समान ही कार्यवाही प्रारंभ होती है।

विपरीत पक्ष द्वारा जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर के बाद अंतिम सुनवाई होती है और न्यायाधीश अपना अंतिम निर्णय देता है।

 

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