अगर पत्नी तलाक मांगे और पति राजी न हो तो शादी बचाने के लिए क्या करें

नहीं, केवल पत्नी के चाहने से आपको तुरंत तलाक नहीं मिल जाएगा। कानून आपको अपनी शादी बचाने का पूरा मौका देता है, खासकर तब जब एक छोटी बच्ची का भविष्य उससे जुड़ा हो। महिला आयोग का काम मुख्य रूप से दोनों पक्षों के बीच समझौता (Settlement) कराना होता है, वे सीधे तलाक का आदेश नहीं दे सकते।

जब आपको महिला आयोग में बुलाया जाए, तो वहां बहुत शांति से अपनी बात रखें। आप स्पष्ट रूप से कहें कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और अपनी बेटी के लिए इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आप आयोग से मांग कर सकते हैं कि आप दोनों की 'मैरिज काउंसलिंग' (Marriage Counseling) कराई जाए। काउंसलिंग में एक्सपर्ट्स आप दोनों की बातें सुनकर झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।

अगर मामला कोर्ट तक पहुँचता है, तो आप वहां 'मध्यस्थता' (Mediation) की मांग कर सकते हैं। कोर्ट भी हमेशा यही कोशिश करता है कि परिवार न टूटे। अगर आप तलाक के लिए राजी नहीं हैं, तो आपकी पत्नी को कोर्ट में तलाक लेने के लिए बहुत ठोस कारण साबित करने होंगे। केवल छोटे-मोटे झगड़ों के आधार पर कोर्ट आसानी से तलाक की डिग्री (Decree) नहीं देता है।

आपको अपनी तरफ से सुलह की कोशिशें जारी रखनी चाहिए। आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत 'दांपत्य अधिकारों की बहाली' (Restitution of Conjugal Rights) का केस भी कर सकते हैं। इसमें आप अदालत से गुहार लगाते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी ठोस वजह के आपसे अलग रह रही है और उसे वापस घर आने का आदेश दिया जाए। यह कदम आपके इरादे को और मजबूत साबित करेगा कि आप घर बसाना चाहते हैं।