यदि गलत पते में सम्मन दिया जाता है तो क्या होता है

अदालत का मुख्य उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना होता है ताकि मुकदमा आगे बढ़ सके। अगर सम्मन गलत पते पर भेजा गया है या उस पर "पता गलत है" या "व्यक्ति नहीं मिला" (Not Delivered) लिखकर वापस आ जाता है, तो कानूनन उसे सम्मन की तामील (Service of Summons) नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में कोर्ट आमतौर पर पुलिस को सही पता पता लगाने और दोबारा सम्मन भेजने का आदेश देता है।

सम्मन कितनी बार भेजा जाएगा, इसकी कोई निश्चित संख्या कानून में नहीं है। यदि जज को लगता है कि पता गलत होने की वजह से सम्मन नहीं पहुँचा, तो वे बार-बार सम्मन जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को यह शक हो जाए कि आरोपी जानबूझकर सम्मन लेने से बच रहा है या छिप रहा है, तो कोर्ट सीधे 'जमानती वारंट' (Bailable Warrant) और उसके बाद 'गैर-जमानती वारंट' (Non-Bailable Warrant) जारी कर सकता है।

जहाँ तक पुलिस की भूमिका का सवाल है, सम्मन या वारंट तामील कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह उनकी मर्जी (Discretion) नहीं है। पुलिस को कोर्ट को लिखित में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि सम्मन क्यों नहीं पहुँच पाया। अगर पुलिस गलत रिपोर्ट देती है कि व्यक्ति घर पर था पर सम्मन नहीं लिया, जबकि पता ही गलत था, तो आप अदालत में पेश होकर इस गलती को सुधारने की मांग कर सकते हैं।

अगर आपको पता चला है कि आपके खिलाफ गलत पते पर वारंट जारी हो गया है, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने वकील के माध्यम से अदालत में एक आवेदन दें। इसमें बताएं कि आपको सम्मन कभी मिला ही नहीं क्योंकि पता गलत था। कोर्ट अक्सर ऐसी स्थिति में वारंट को वापस (Recall) ले लेता है और आपको अपनी बात रखने का मौका देता है।