मामले का खुलासा हुआ आंशिक रूप से स्वीकृत इसका क्या मतलब है

आंशिक रूप से स्वीकृत' (Partly Allowed) का सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी याचिका में अदालत से जो राहतें मांगी थीं, उनमें से अदालत ने केवल कुछ ही बातों को स्वीकार किया है। अक्सर जब कोई व्यक्ति धारा 156 (3) के तहत आवेदन करता है, तो वह अदालत से दो मुख्य प्रार्थनाएँ (Prayers) करता है: पहली यह कि पुलिस को एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया जाए, और दूसरी यह कि मामले की उचित जांच (Investigation) की जाए।

आपके मामले में इसका एक अर्थ यह हो सकता है कि अदालत ने पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के बजाय, पहले पुलिस से 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report - ATR) मांगने का फैसला किया हो। अदालत यह भी कह सकती है कि वह मामले को सीधे पुलिस के पास भेजने के बजाय इसे एक 'निजी शिकायत' (Private Complaint) के रूप में सुनेगी। ऐसी स्थिति में याचिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता, बल्कि उसे दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

एक अन्य संभावना यह है कि आपने अपनी शिकायत में कई आरोपियों के नाम दिए हों और अदालत को लगे कि केवल कुछ ही लोगों के खिलाफ मामला बनता है। ऐसे में अदालत केवल उन विशिष्ट आरोपियों के खिलाफ जांच का आदेश दे सकती है और बाकी के नाम हटाने का निर्देश दे सकती है। इसे ही कानूनी भाषा में 'आंशिक रूप से अनुमति' देना कहा जाता है।

आपको अपने वकील के माध्यम से अदालत के मूल आदेश (Certified Copy of Order) की प्रति प्राप्त करनी चाहिए। केवल आदेश को पढ़कर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आपकी कौन सी मांग मानी गई है और कौन सी नहीं। यदि आप आदेश के किसी हिस्से से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील (Appeal) या पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) दायर कर सकते हैं।