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क्या पोक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 8 में अग्रिम जमानत मिल सकती है


सवाल

क्या पोक्सो एक्ट की धारा 8 में अग्रिम जमानत संभव है? अगर मुजरिम कोर्ट में पेश होता है, तो कितने दिनों में जमानत मिल सकती है? क्या यह सेशन कोर्ट से होगी या हाई कोर्ट से? कृपया पूरी जानकारी दें।

उत्तर (2)


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पोक्सो एक्ट (POCSO Act) एक बहुत ही संवेदनशील और सख्त कानून है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें जमानत के रास्ते बंद हैं।

यहाँ पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत जमानत से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है:

1. क्या अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिल सकती है?

हाँ, पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अग्रिम जमानत मिल सकती है। कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है कि पोक्सो के मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि, यह पूरी तरह से केस की गंभीरता, एफआईआर (FIR) में लिखे तथ्यों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों पर निर्भर करता है।

2. सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट?

  • सेशन कोर्ट (Special POCSO Court): सबसे पहले आपको सेशन कोर्ट (जो पोक्सो मामलों के लिए विशेष अदालत होती है) में अग्रिम जमानत की अर्जी लगानी होगी।

  • हाई कोर्ट: यदि सेशन कोर्ट आपकी जमानत अर्जी खारिज कर देता है, तब आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

3. कोर्ट में पेश होने पर कितने दिन में जमानत मिलेगी?

अगर आरोपी कोर्ट में सरेंडर (Surrender) करता है या गिरफ्तार होता है, तो उसे 'नियमित जमानत' (Regular Bail) के लिए आवेदन करना होगा।

  • समय सीमा: इसमें कोई फिक्स दिन नहीं होते। आमतौर पर, कोर्ट जमानत देने से पहले सरकारी वकील को नोटिस भेजता है और पुलिस से केस की डायरी मांगता है। इस प्रक्रिया में 7 से 15 दिन या कभी-कभी ज्यादा समय भी लग सकता है।

  • आधार: कोर्ट यह देखता है कि पीड़ित (Victim) की उम्र क्या है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है और क्या आरोपी गवाहों को डरा सकता है।

4. धारा 8 की गंभीरता

धारा 8 "यौन उत्पीड़न" (Sexual Assault) के लिए दंड से संबंधित है, जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चूंकि इसमें सजा 7 साल से कम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 'अर्निश कुमार' फैसले के दिशा-निर्देशों का लाभ मिल सकता है, जिससे गिरफ्तारी से बचाव की संभावना बढ़ जाती है।

पोक्सो केस में "धारा 29" के तहत आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक वह खुद को निर्दोष साबित न कर दे। इसलिए, आपको तुरंत एक अच्छे क्रिमिनल वकील के जरिए एफआईआर की बारीकियों की जांच करानी चाहिए और जल्द से जल्द सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करनी चाहिए।

एडवोकेट चिकिशा मोहंती

एडवोकेट चिकिशा मोहंती

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नमस्कार नकहा पास्को एक्ट में धारा आठ में जमानत पॉसिबल तो है हाईकोर्ट से भी लोअर कोर्ट से भी के है इस बात की है पूरा वाक्य और केस क्या है एक जैसा नहीं होता हरकेश की बारीकियां एक जैसी नहीं होती इसीलिए जमानत होना नया-नया ना होना बारिश के ऊपर डिपेंड करता है किशन मुलजिम ने क्या गुनाह किया है उस दिन में कितना हिसाब में है यह सच है कौन है कितना रोल है यह सब चीजें देखने के बाद ही बात अंदाजा लगा सकते हैं ई-मेल होगी कि नहीं होगी हाई कोर्ट से होगी जोगी लोअर कोर्ट से होगी इसीलिए के लिए आपको सारे केस के सारे दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि हम सही तरह से बता पाए की जमानत होने लायक है कि नहीं

एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप सिंह

एडवोकेट विश्वनाथ प्रताप सिंह

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