कोर्ट से एफआईआर और चार्जशीट रद्द करवाने की प्रक्रिया और समय सीमा क्या है

जब हाई कोर्ट किसी आपराधिक मामले में स्टे (Stay) दे देता है, तो इसका मतलब है कि निचली अदालत में उस मामले की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद की प्रक्रिया में अदालत दूसरे पक्ष यानी पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करती है ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद ही कोर्ट अंतिम फैसला सुनाता है कि एफआईआर (FIR) और चार्जशीट (Charge Sheet) को रद्द किया जाए या नहीं।

रद्द करने यानी क्वैशिंग (Quashing) की प्रक्रिया में लगने वाला समय पूरी तरह से कोर्ट के बोझ और मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। चूंकि आपके 6 अलग-अलग मामले हैं, इसलिए इनमें कुछ महीनों से लेकर 1 या 2 साल का समय भी लग सकता है। अगर आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और यह साफ है कि आपको दुर्भावना से फंसाया गया है, तो कोर्ट इस प्रक्रिया को जल्दी भी पूरा कर सकता है।

अगली प्रक्रिया में आपके वकील को कोर्ट के सामने यह साबित करना होगा कि चार्जशीट में दिए गए आरोप आधारहीन हैं। यदि कोर्ट आपकी दलीलों से संतुष्ट हो जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 (जो पहले आईपीसी में धारा 482 थी) के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सभी कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर सकता है।