आईपीसी 420 अपराधिक मामले में अधिकतम सजा क्या है

धोखाधड़ी यानी जालसाजी के मामले में अधिकतम सजा सात साल की कैद और जुर्माना है। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की नई धाराओं के अनुसार भी इसे एक गंभीर और गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध माना गया है। इसका मतलब है कि पुलिस इस मामले में आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

जहाँ तक आपके नोटरी और स्टाम्प पेपर वाली रसीद का सवाल है, शिकायतकर्ता इसे आसानी से नकार नहीं सकता। शपथ आयुक्त (Oath Commissioner) या नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज अदालत में एक मजबूत साक्ष्य (Evidence) माने जाते हैं। यदि शिकायतकर्ता अपनी रसीद से मुकरता है, तो आप उस नोटरी अधिकारी को गवाह के तौर पर बुला सकते हैं और लिखावट विशेषज्ञ (Handwriting Expert) के जरिए उसके हस्ताक्षर की जांच करवा सकते हैं।

संपत्ति के मामले में यदि बिक्री आठ लाख रुपये में तय हुई थी और इसका लिखित प्रमाण है, तो शिकायतकर्ता बिना किसी ठोस आधार के छब्बीस लाख रुपये का दावा नहीं कर सकता। केवल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा देने से कोई आरोप सच साबित नहीं हो जाता। अदालत में उसे हर एक पैसे का हिसाब और सबूत देना होगा कि वह इतनी बड़ी राशि का दावा किस आधार पर कर रहा है।

यदि आपके पास पैसे वापसी के पुख्ता सबूत हैं, तो आपको तुरंत उच्च न्यायालय (High Court) में प्राथमिकी को रद्द (Quashing) कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। इसके साथ ही, आप अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) भी ले सकते हैं। झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप मानहानि (Defamation) और झूठी गवाही देने का जवाबी मामला भी दर्ज करा सकते हैं।