अंतरिम भरण पोषण


    फैसला किस के बारे में है

    आवेदक को अंतरिम भरण-पोषण दिया जाता है, जबकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है, और यह तब तक चलता है जब तक कि अदालत अपना अंतिम निर्णय जारी नहीं कर देती। अंतरिम रखरखाव बनाया गया था ताकि अदालत का फैसला होने तक आवेदक को नुकसान न हो।

    निर्णय उन परिस्थितियों पर विस्तार से बताते हैं जिनमें एक पत्नी भरण-पोषण का दावा करने के साथ-साथ भरण-पोषण पुरस्कार के उद्देश्य को उजागर कर सकती है।

    फ़ैसले में किन मुद्दों पर निर्णय लिया जा रहा था?

    1. रखरखाव पुरस्कार का उद्देश्य क्या है?

    2. क्या कोई पत्नी अपने पति को दी गई भरण-पोषण राशि के अतिरिक्त किराए के भुगतान का दावा कर सकती है?

    इन फैसलों में कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिया गया भरण-पोषण यथार्थवादी और उचित होना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित पति या पत्नी के पास जीने के लिए आवश्यक साधन हों। भरण-पोषण का उद्देश्य दूसरे पति या पत्नी को दंडित करना नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक पत्नी को वैकल्पिक आवास के लिए किराए के भुगतान का दावा करने का अधिकार नहीं है, जब उसे पहले ही भरण-पोषण से सम्मानित किया जा चुका हो।

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    फैसला

    Supreme Court of India

    Rajnesh vs Neha on 4 November, 2020

    Author: Hon'Ble Ms. Malhotra

    Bench: Hon'Ble Ms. Malhotra, R. Subhash Reddy



    REPORTABLE



    IN THE SUPREME COURT OF INDIA

    CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

    CRIMINAL APPEAL NO. 730 OF 2020


     (Arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018)

     



    RAJNESH                                                    …APPELLANT

    Versus

    NEHA & Anr.                                              …RESPONDENTS





    INDU MALHOTRA, J.



    PART A Leave granted.




    (i) The present Criminal Appeal arises out of an application for Interim Maintenance filed in a petition u/S. 125 Cr.P.C. by the Respondent-wife and minor son. The Respondent No.1-wife left the matrimonial home in January 2013, shortly after the birth of the son-Respondent No.2. On 02.09.2013, the wife filed an application for interim maintenance u/S. 125 Cr.P.C. on behalf of herself and the minor son. The Family Court vide a detailed Order dated 24.08.2015 awarded interim maintenance of Rs.15,000 per month to the Respondent No.1- wife from 01.09.2013; and Rs.5,000 per month as interim maintenance for the Respondent No.2-son from 01.09.2013 to 31.08.2015; and @ Rs. 10,000 per month from 01.09.2015 onwards till further orders were passed in the main petition.



    (ii) The Appellant-husband challenged the Order of the Family Court vide Criminal Writ Petition No.875/2015 filed before the Bombay High Court, Nagpur Bench. The High Court dismissed the Writ Petition vide Order dated 14.08.2018, and affirmed the Judgment passed by the Family Court.



    (iii) The present appeal has been filed to impugn the Order dated 14.08.2018.



    This Court issued notice to the wife and directed the Appellant-husband to file his Income Tax Returns and Assessment Orders for the period from 2005-2006 till date. He was also directed to place a photocopy of his passport on record. By a further Order dated 11.09.2019, the Appellant-husband was directed to make payment of the arrears of Rs.2,00,000 towards interim maintenance to the wife; and a further amount of Rs.3,00,000, which was due and payable to the wife towards arrears of maintenance, as per his own admission. By a subsequent Order dated 14.10.2019, it was recorded that only a part of the arrears had been paid. A final opportunity was granted to the Appellant-husband to make payment of the balance amount by 30.11.2019, failing which, the Court would proceed under the Contempt of Courts Act for wilful disobedience with the Orders passed by this Court.



    In the backdrop of the facts of this case, we considered it fit to frame guidelines on certain aspects pertaining to the payment of maintenance in matrimonial matters. There are different statutes providing for making an application for grant of maintenance / interim maintenance, if any person having sufficient means neglects, or refuses to maintain his wife, children, parents. The different enactments provide an independent and distinct remedy framed with a specific object and purpose. Inspite of time frames being prescribed by various statutes for disposal of interim applications, we have noticed, in practice that in a vast majority of cases, the applications are not disposed of within the time frame prescribed. To address various issues which arise for consideration in applications for grant of maintenance / interim maintenance, it is necessary to frame guidelines to ensure that there is uniformity and consistency in deciding the same. To seek assistance on these issues, we have appointed Ms. Anitha Shenoy and Mr. Gopal Sankaranaryanan, Senior Advocates as Amici Curiae, who have graciously accepted to assist this Court.



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    फैसला किस कानून पर चर्चा करता है?

    दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण दिया जाता है। प्रावधान में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट इस बात पर जोर दे सकता है कि आवेदक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें उन आधारों को बताया जाए जिन पर अंतरिम भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट आधार से संतुष्ट है और मानता है कि ऐसा आदेश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

    आपको वकील की आवश्यकता क्यों है?

    तलाक की कार्यवाही शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थका देने वाली होती है। आवेदक के सही दावे की सहायता के लिए सीआरपीसी के तहत अंतरिम रखरखाव प्रदान किया जाता है। रखरखाव की सही मात्रा का दावा करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि यह विभिन्न वित्तीय कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, एक तलाक वकील की सेवाएं लेना महत्वपूर्ण है जो संबंधित कानून के ज्ञान से अच्छी तरह से सुसज्जित है और अंतरिम रखरखाव के लिए आपके दावे को मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकता है।

  • अस्वीकरण: नमूना दस्तावेज़ में निहित जानकारी सामान्य कानूनी जानकारी है और किसी विशिष्ट तथ्य पर लागू होने वाली कानूनी सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए परिस्थिति। साइट या दस्तावेज़ प्रारूप का कोई भी उपयोग नहीं बनाता है या गठित नहीं करता है LawRato या किसी कर्मचारी या अन्य के बीच एक वकील-ग्राहक संबंध LawRato से जुड़ा व्यक्ति और साइट का उपयोगकर्ता। की जानकारी या उपयोग साइट पर मौजूद दस्तावेज़ किसी वकील की सलाह का विकल्प नहीं हैं।

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