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रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने, उनसे अधिक शुल्क लेने और कई अन्य धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल होने के कारण होमबॉयर्स अक्सर परेशान होते हैं। यह देखा गया है कि पिछले 10 वर्षों में शुरू की गई 25 लाख आवासीय परियोजनाओं में से लगभग 80% में वास्तव में देरी हुई है। पीड़ित घर खरीदारों की मदद करने और उनके और बिल्डरों के बीच के मुद्दों को हल करने के लिए, सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 पेश किया गया है। बिलासपुर में शीर्ष रेटेड रियल एस्टेट डेवलपर्स / बिल्डरों द्वारा परियोजनाओं में देरी करने कानून के वकील खोजने के लिए LawRato का उपयोग करें। ये वकील बिलासपुर की सभी प्रमुख अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं जैसे की बिलासपुर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, जिला न्यायालय बिलासपुर, बिलासपुर जिला मंच, और दूसरे अदालत भी|
एडवोकेट मीना शास्त्री
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एडवोकेट मनीष निगम
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एडवोकेट जेके शास्त्री
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एडवोकेट वीरेंद्र जनार्दन
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