कोविड 1 लॉकडाउन के दौरान फोर्स मैज्योर और इसकी प्रासंगिकता

कोविड - 19 का प्रभाव घरेलू स्थानों के साथ - साथ देशों और अन्य क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों पर भी गंभीर है। सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन ने घर से बाहर निकलने को प्रतिबंधित कर दिया है, और सभी गैर - आवश्यक सेवाओं के संचालन को बंद कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला की गड़बड़ी के कारण व्यवसाय पीड़ित है। परिणामस्वरूप, कई अनुबंधों के क्रियान्वयन में भी देरी हो रही है, और कुछ मामलों में रद्द भी किया जा रहा है। यह भी संभव है, कि इन अनुबंधों के लिए कई पार्टियां इस अवसर का उपयोग इस आधार पर अपने दायित्वों में देरी से बचने के लिए कर सकती हैं, कि वर्तमान लॉकडाउन स्थिति ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए मजबूर किया है। इस स्तिथि में, यह समझना महत्वपूर्ण हो गया है, कि क्या संविदात्मक दायित्वों के गैर - क्रियान्वयन के लिए एक रक्षा के रूप में कोरोनोवायरस के प्रकोप को ईश्वर के मर्जी के रूप में माना जा सकता है या नहीं।

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फोर्स मैज्योर क्या होता है?

फोर्स मैज्योर से संबंधित कानून (एक फ्रांसीसी वाक्यांश जिसका अर्थ है, ’अप्रत्याशित घटना’) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 32 और 56 के तहत सन्निहित है। यह पार्टियों के बीच एक सहमति का प्रावधान है। फ़ोर्स मैज्योर एक पार्टी को उसके दायित्व से बचाता है, कि वह संविदात्मक दायित्व निभाने में विफल रहता है।
 

फोर्स मैज्योर में क्या शामिल होता है?

आमतौर पर, फोर्स मैज्योर में ईश्वरीय या प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या युद्ध जैसी स्थितियों, श्रम अशांति या हमलों, महामारियों आदि शामिल होता है। फोर्स मैज्योर का उद्देश्य कोई कार्य करने वाली पार्टी को उस चीज के परिणामों से बचाना होता है, जिस पर उस पक्ष का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फोर्स मैज्योर एक अपवाद है जो अनुबंध के उल्लंघन के बराबर होगा। क्या किसी विशेष संविदात्मक दायित्व से बचा जा सकता है, हालांकि यह उसके तथ्यात्मक विश्लेषण पर निर्भर करेगा। न्यायालय यह जांच करेंगी कि क्या किसी दिए गए मामले में, कोविड - 19 महामारी के प्रभाव ने पार्टी को अपने संविदात्मक दायित्व को निभाने से रोक दिया था। भारतीय न्यायालयों ने आम तौर पर इस अवधारणा को मान्यता दी है, और जहां उचित हो, इसे लागू किया है।
 

लॉकडाउन के दौरान अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं करने के लिए फोर्स मैज्योर के तहत बचाव कर सकता है?

लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण, यह संभावना है कि कई अनुबंधों के क्रियान्वयन में देरी, बाधित या रद्द हो जाएगी। एक अनुबंध की दोनों पक्ष अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियों में देरी से बचने के लिए फोर्स मैज्योर की मदद ले सकते हैं, या तो लॉकडाउन की वजह ने उन पक्षों को अपने संविदात्मक दायित्वों को निभाने से रोका है, या तो वे पक्ष इस सौदे से खुद को मुक्त करने के लिए एक बहाने के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। वे अपनी लागत या अन्य प्रमुख अनुबंध प्रावधानों के पुनर्निधारण के आधार के रूप में कोविड -19 का भी हवाला दे सकते हैं। यही कारण है, कि यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, कि क्या कोविड -19 को 'फोर्स मैज्योर' माना जाएगा।

भारत में, व्यय विभाग, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी डिवीजन, वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी, 2020 को सरकार के 'माल की खरीद के लिए मैनुअल, 2017' के संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया, जो सरकार द्वारा खरीद के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है। । मेमोरेंडम में, मंत्रालय ने कहा है कि कोविड - 19 प्रकोप को फोर्स मैज्योर द्वारा कवर किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसलिए, कोई पक्ष किसी अनुबंध का लॉकडाउन के दौरान अपने संविदात्मक दायित्वों को नहीं निभाने के लिए फोर्स मैज्योर का सहारा ले सकते हैं।

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क्या कोरोनावायरस प्रकोप जैसे स्वास्थ्य संकट के दौरान संविदात्मक दायित्वों का उपयोग किया जा सकता है?

कुछ अनुबंधों में यह कहा गया है, कि जब तक फोर्स मैज्योर का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इसे रोक कर रखा जा सकता है। इसके अलावा, कुछ अनुबंध भी समय की सीमाओं के साथ प्रदान किये जाते हैं जिसके बाद या तो पार्टी दूसरे को लिखित नोटिस के साथ समझौते को रद्द कर सकती है। हालाँकि, यदि किसी अनुबंध में विशेष रूप से इनमें से किसी भी स्थिति को बताते हुए प्रावधान शामिल नहीं हैं, तो अनुबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि फोर्स मैज्योर का समाधान नहीं हो जाता।
 

क्या होगा अगर एक अनुबंध में एक फोर्स मैज्योर क्लॉज नहीं होता है?

कभी - कभी, जब अनुबंध किया जाता है, तो अनुबंध का क्रियान्वयन संभव होता है, लेकिन एक घटना के होने पर असंभव या गैरकानूनी भी हो जाता है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। इस घटना को 'कुंठा का सिद्धांत' कहा जाता है। इसलिए, यदि किसी अनुबंध में कोई फोर्स मैज्योर क्लॉज नहीं है, तो जो पक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के तहत हताशा के सिद्धांत के तहत राहत की मांग कर सकते हैं।
 

क्या अलग - अलग अनुबंध की शर्तें फोर्स मैज्योर के तहत बचाव को प्रभावित कर सकती हैं?

फोर्स मेज्योर परिदृश्य बहुत संवेदनशील होते हैं, और यह अनुबंध में निर्धारित शर्तों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। अनुबंध की शर्तों और इस तरह के एक खंड की आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जब कोई पार्टी अनुबंध के फोर्स मैज्योर को पूरा करने के लिए या हताशा के सिद्धांत के तहत बचाव किया जाता है। अपने दायित्वों को स्थगित या समाप्त करने के लिए, पार्टियां अनुबंध के अन्य खंडों के तहत आश्रय लेने का प्रयास कर सकती हैं, जैसे कि मूल्य समायोजन खंड, सामग्री प्रतिकूल परिवर्तन खंड और सीमा या बहिष्करण खंड, इसके अनुबंध को निष्पादित नहीं करने के लिए दायित्व को सीमित या बाहर करने के लिए दायित्वों की आवश्यकता होती है। हालांकि, कोई पार्टी इन धाराओं के तहत आश्रय ले सकती है या नहीं, यह अनुबंध के तहत निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।

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वकील कैसे मदद कर सकता है?

मुद्दे की जटिलता को देखते हुए, एक आम आदमी के लिए मुद्दे में शामिल तकनीकीताओं को समझना बेहद असंभव है। कानून के अनुसार एक अनुबंध की शर्तों की व्याख्या अपने आप में एक बहुत ही तकनीकी कार्य है और एक आम आदमी की विशेषज्ञता के दायरे से परे है। यही कारण है कि कई बार ऐसा होना लाजिमी है, कि आपके पक्ष में एक कॉर्पोरेट वकील होना चाहिए जो आपको इसमें शामिल तकनीकी को समझने में मदद कर सके और अनुबंध से संबंधित मुकदमे में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सही रणनीति तैयार कर सके।