आपसी सहमति से तलाक - Mutual Divorce in Hindi

क्या है आपसी सहमति तलाक एवं कानूनी आलेख

तलाक एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानूनी रूप से विवाह समाप्त करती है, यह कई प्रकार का होता है एवं पारस्परिक तलाक आपके विवाह को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है। पारस्परिक तलाक में, दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से अलग होने और विवाह को विघटित करने के लिए सहमत होते हैं। पारस्परिक तलाक की प्रक्रिया किसी भी अन्य विवादास्पद तलाक की तुलना मे बेहतर होती है एवं यह आर्थिक एवं मानसिक रूप से भी मददगार होती है | इसके अलावा, पारस्परिक तलाक के लिए फाइल करना भी आसान है। पारस्परिक सहमति से तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रावधान प्रदान किया गया है जिसमें कुछ शर्तें हैं जिन्हें दोनों पक्ष द्वारा तलाक देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, अगर पति और पत्नी एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग-अलग रह रहे हैं और वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं, और दोनों पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि विवाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो उन्हें तलाक दिया जा सकता है।

शोध का कहना है कि भारत में आपसी सहमति के माध्यम से तलाक देना सबसे तेज़ तरीकों में से एक है, क्योंकि अन्य विकल्प बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। कानून कहता है कि मैरिज लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 1976  से पहले या बाद में किए गए सभी विवाहों को रद्द कर दिया जा सकता है, अगर शादी में सम्मिलित पक्ष अदालत के सामने सहमति प्रकट करते हैं।

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एक पारस्परिक तलाक के लिए निम्न आवश्यकताओं का अनुपालन होना चाहिए

1. दोनों पक्ष एक वर्ष से भी कम अवधि के लिए साथ रहें हैं। संदिग्धता का विषय तो यह था कि, कानून निर्माताओं द्वारा यह अनुमानित था कि पक्ष आपसी सहमति या परिस्थितियों से मजबूर होकर अलग रहते हैं लेकिन अदालत के लिए उस मामले में जाना जरूरी नहीं होता है, बशर्ते वैवाहिक दंपत्ति घर की एक ही छत के नीचे अलग-अलग रहने की स्थिति या अलग निवास रहने में संतुष्ट हो। जब तक कि इस तरह की याचिका में किसी भी पक्ष की सहमति को मजबूरी, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से विचलित नहीं किया जाता है, अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र की वैधानिक स्थिति से परे नहीं जाना चाहिए।

2.  दोनों पक्ष किसी भी कारण से साथ रहने में असफल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उनके बीच कोई सुलह या समायोजन संभव नहीं है।

3.  पक्षों ने शादी के विघटन के समझौते के लिए स्वतंत्र रूप से सहमति दी है।

4.  पक्षों को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता है। ऐसा लगता है कि याचिका की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने के दौरान एक पक्ष के आग्रह पर भी याचिका वापस ली जा सकती है। लेकिन जब छह महीने के अंतराल के बाद और पूछताछ के लिए याचिका की प्रस्तुति की तारीख से अठारह महीने की समाप्ति से पहले पक्षों द्वारा संयुक्त प्रस्ताव लाया जाता है, याचिका वापस लेने के लिए पक्ष के एकपक्षीय अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है।
    

पारस्परिक तलाक की प्रक्रिया:

आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में दो अदालती उपस्थिति होती हैं। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त याचिका संबंधित परिवार अदालत में दायर की जाती है। तलाक याचिका में दोनों भागीदारों द्वारा संयुक्त बयान शामिल होता है कि उनके असहनीय मतभेदों के कारण वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और उन्हें तलाक दिया जाना चाहिए। इस बयान में संपत्तियों, बच्चों की हिरासत आदि को विभाजित करने का भी समझौता होता है।

पहले प्रस्ताव में, दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाते हैं और फिर माननीय न्यायालय के समक्ष पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद, सुलह के लिए 6 महीने की अवधि दी जाती है, (माननीय अदालत ने दंपत्ति को अपना मन बदलने का मौका दिया जाता है)
पहले प्रस्ताव के 6 महीने या सुलह अवधि के अंत तक, यदि दोनों पक्ष अभी भी एक साथ आने के लिए सहमत नहीं होते तो पक्ष अंतिम सुनवाई के लिए दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित हो सकते हैं।
 
हाल ही के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छह महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है और अदालत के विवेकाधिकार के आधार पर अवधि में छूट दी जा सकती है।
 
यदि दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि के भीतर नहीं लाया जाता है, तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। इसके अलावा, अनुभाग की भाषा के साथ-साथ स्थाई कानून से, यह स्पष्ट है कि एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है।
 
आपसी सहमति से तलाक के अनुदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति है। दूसरे शब्दों में, जब तक कि विवाह के विघटन के लिए पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता न हो और जब तक कि अदालत पूरी तरह से संतुष्ट न हो, यह आपसी सहमति से तलाक के लिए आदेश नहीं दे सकती। अंतिम चरण में, एक तलाक का आदेश दिया जाता है अगर माननीय न्यायालय उसे ठीक समझे।

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पारस्परिक तलाक का लाभ

पारस्परिक सहमति से तलाक लेना अनावश्यक झगड़े की संभावनाओं से पड़े है एवं काफ़ी समय और मौद्रिक संसाधन बचाता है। तलाक के लिए आवेदन की जा रही बढ़ती संख्या के साथ, पारस्परिक सहमति तलाक सबसे अच्छा विकल्प है।
 

तलाक के मामले को कहां दर्ज करें?

पार्टियों को उस शहर की पारिवारिक अदालत में तलाक दर्ज करने की आवश्यकता होती है जहां

1. दोनों साथी आखिरी बार एक साथ रहे थे, यानी उनके वैवाहिक घर पर।

2. जहां पर विवाह हुआ हो या जहां वैवाहिक प्रक्रिया सम्पन्न हुई हो ।

3. जहां पर पत्नी वर्तमान मे रह रही हो या महिला का वर्तमान मे निवास स्थान ।
    

क्या पारस्परिक तलाक आदेश नोटरी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है?

भारत में नोटरी के माध्यम से कोई पारस्परिक तलाक नहीं दिया जा सकता है। तलाक का वैध आदेश केवल उचित अधिकार क्षेत्र की पारिवारिक अदालत द्वारा ही दिया जा सकता है।
 

क्या तलाक कानून भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग है?

हां, विवाह कानूनों की तरह, विभिन्न धर्मों के लिए तलाक कानून भी अलग हैं। हिंदुओं के लिए तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है। इसमें सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। ईसाई भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 द्वारा शासित होते हैं। मुस्लिम तलाक के व्यक्तिगत कानूनों और विवाह के विघटन अधिनियम, 1939 और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों के संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा शासित होते हैं। अंतर-धर्म विवाह के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ।
 

क्या एक पक्ष तलाक के लिए याचिका वापस ले सकता है?

पहले और दूसरे प्रस्ताव के बीच छह महीने की अवधि या समय के अंतर के दौरान, दोनों पक्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दाखिल करके याचिका वापस ले सकते हैं, यह बताते हुए कि वे पारस्परिक सहमति के माध्यम से तलाक लेने का इरादा नहीं रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में दूसरे पक्ष के पास केवल विवादास्पद तलाक के लिए फाइल करने का एक विकल्प रहता है। विवादास्पद तलाक निम्नलिखित आधारों पर दायर किया जा सकता है - क्रूरता, परित्याग, किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध, अस्वस्थ दिमाग, धर्म परिवर्तन, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संसारिक जीवन का परित्याग या 7 महीने से अधिक की अवधि के लिए गायब हो जाना।

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तलाक के बिना पक्ष पुनर्विवाह कर सकते हैं?

पुनर्विवाह करने के लिए, तलाक लेना एक शर्त है। यदि आप तलाक के बिना पुनर्विवाह करते हैं तो यह 7 साल की कारावास के साथ एक दंडनीय अपराध है।
 

तलाक के आदेश प्राप्त करने के लिए पक्षों की उपस्थिति आवश्यक है?

ज्यादातर मामलों में, पक्षों को अदालत के समक्ष पहले और दूसरे प्रस्ताव के दौरान उपस्थित होना आवश्यक है। केवल दुर्लभ मामलों में, कैमरे की कार्यवाही की अनुमति दी जा सकती है जहां अदालतों को आश्वस्त किया जाता है कि प्रश्न में पक्ष की उपस्थिति को सभी संभावित माध्यमों द्वारा व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है और उसके बाद यह पूरी तरह से अदालत के विवेकाधिकार पर है।
 

 क्या इस 6 से 18 महीने के "कूलिंग पीरियड" को माफ किया जा सकता है?

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में माना है कि इस अवधि को 4 विशिष्ट शर्तों के तहत छूट दी जा सकती है एवं यदि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह न्यायालय द्वारा उचित समझा जाता है, तब छूट दी जा सकती है | इसके लिए धारा 13बी(2) के तहत दूसरी गति के लिए याचिका के साथ एक अतिरिक्त आवेदन दाखिल करना होगा जो सूचीबद्ध करेगा कि आपके मामले में कूलिंग अवधि क्यों लागू नहीं है।
 

एनआरआई को आपसी सहमति से तलाक कैसे मिल सकता है?

एनआरआई दंपत्ति के तलाक के मामले में, वे वर्तमान में जिस देश में दोनों पक्ष रहते हैं उस देश में वहाँ के कानूनों के तहत तलाक याचिका दायर कर सकते हैं। यह अनिवार्य है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के अनुरूप नहीं होनी चाहिए। असल में, यदि भारत में तलाक याचिका दायर की जाती है, जहां एक पक्ष विदेश में रह रहा है तो अदालत कैमरा कार्यवाही की अनुमति दे सकती है।
 

क्या होता है जब परस्पर सहमति बल या मजबूरी से प्राप्त होती है?

यदि आपसी तलाक के लिए सहमति बल या जबरदस्ती के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या सहमति को क्रूरतापूर्वक प्राप्त तो नहीं किया गया है। अगर अदालत यह निर्धारित करने में विफल रहती है कि सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है या नहीं, तो तलाक के आदेश को आपसी सहमति के आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है। पीड़ित पक्ष ऐसी डिक्री को रद्द करने के लिए अपील दायर कर सकता है।
 

क्या छह महीने की वैधानिक निष्क्रिय समयावधि अनिवार्य है?

नहीं, छह महीने के लिए वैधानिक निष्क्रिय समयावधि अनिवार्य नहीं है। अगर अदालत सही मानती है, तो यह इस अवधि में छूट प्रदान कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर जोड़े ने पारस्परिक रूप से अपनी शादी को भंग करने का फैसला किया है, तो वे अदालत से प्रक्रिया को तेज करने और छह महीने तक इंतजार नहीं करने का अनुरोध कर सकते हैं।
 

पारस्परिक तलाक के मामले में रखरखाव का मुद्दा कैसे सुलझाया जाता है?

पारस्परिक तलाक के मामलों में, तलाकशुदा पति और पत्नी को निर्वाह-धन या रखरखाव की राशि पर सहमत होना आवश्यक है जो कि पति द्वारा पत्नी या पत्नी द्वारा पति को दिया जा सकता है।
 

तलाक के डिक्री पाने में कितना समय लगता है?

तलाक दाखिल होने की तारीख से तलाक लेने तक पूरी प्रक्रिया लगभग छह महीने से एक वर्ष तक लग सकता है।
 

क्या होगा अगर एक पक्ष सहमत नहीं है?

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब दंपत्ति वांछनीयता, आधार या तलाक की शर्तों पर सहमत नहीं होते हैं और बदले में दूसरे पक्ष, जो याचिका शुरू करने और फाइल करने के इच्छुक है के लिए परेशानी पैदा करता है ।

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पारस्परिक तलाक के मामले में क्या एक ही वकील दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व न्यायालय मे कर सकता है?

हाँ कर सकता है |
 
पारस्परिक तलाक के मामले मे स्टेप दर स्टेप प्रक्रिया –
स्टेप 1: तलाक के लिए दायर करने की याचिका
सबसे पहले, पारस्परिक तलाक के लिए, एक डिक्री या हुक्मनामा विवाह के विघटन के लिए एक संयुक्त याचिका दोनों पति-पत्नी द्वारा इस आधार पर पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत की जानी है कि वे एक साथ नहीं रह पाए हैं और विवाह को समाप्त करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हैं या फिर वह एक दूसरे से एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे हैं।
इसके बाद इस याचिका पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे।
 
स्टेप 2: न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना और याचिका का निरीक्षण
याचिका दाखिल करने के बाद दोनों पक्षों को फैमिली कोर्ट में पेश होना होगा| दोनों पक्ष अपने-अपने वकील के साथ पेश होंगे। अदालत पेश किए गए सभी दस्तावेजों के साथ याचिका पर गंभीरता से विचार करेगी। अदालत पति-पत्नी के बीच सुलह का प्रयास भी कर सकती है, हालाँकि, यदि यह संभव नहीं है, तब अदालत मामले को आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा सकती है।
 
स्टेप 3: शपथ पर बयानों की रिकॉर्डिंग के लिए आदेश पारित करना
अदालत द्वारा याचिका की जांच के बाद, न्यायालय पार्टी के बयान शपथ के रूप मे दर्ज करने का आदेश दे सकता है।
 
स्टेप 4: पहला प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे प्रस्ताव से पहले 6 महीने की अवधि दी जाती है
एक बार बयान दर्ज हो जाने के बाद, अदालत द्वारा पहले प्रस्ताव पर एक आदेश पारित किया जाता है तत्पश्चात, दोनों पक्षों को तलाक के लिए छह महीने की अवधि दी जाती है, इससे पहले कि वे दूसरा प्रस्ताव दायर कर सकें। पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका के बाद दूसरा प्रस्ताव दायर करने की अधिकतम अवधि 18 महीने है|

स्टेप 5: दूसरा प्रस्ताव और याचिका की अंतिम सुनवाई
एक बार पार्टियों ने कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने और दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थित होने का फैसला किया है, तो वे अंतिम सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसमें फैमिली कोर्ट के सामने पेश होने वाले पक्ष और बयान दर्ज करना शामिल है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अदालत के फैसले पर पार्टियों को दी गई 6 महीने की अवधि को माफ किया जा सकता है। इसलिए, जिन पार्टियों ने गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी या पार्टियों के बीच किसी भी अन्य लंबित मुद्दों सहित अपने मतभेदों को वास्तव में सुलझा लिया है, इस छह महीने में इसे माफ किया जा सकता है, भले ही अदालत की राय हो कि प्रतीक्षा अवधि केवल उनके कष्टों को बढ़ाएगी, इस मामले में भी छह महीने माफ किए जा सकते हैं।
 

स्टेप 6: तलाक की डिक्री या हुक्मनामा
आपसी तलाक में, दोनों पक्षों ने सहमति एवं गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी, भरण-पोषण, संपत्ति आदि विवादों से संबंधित मामलों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, विवाह के विघटन पर अंतिम निर्णय के लिए पति-पत्नी के बीच पूर्ण सहमति की आवश्यकता होती है। यदि अदालत पक्षकारों को सुनने के बाद संतुष्ट हो जाती है कि याचिका में आरोप सही हैं और सुलह एवं सहवास की कोई संभावना नहीं हो सकती है, तो वह विवाह को भंग करने की घोषणा करते हुए तलाक की डिक्री पारित कर सकती है। तलाक की डिक्री अदालत द्वारा पारित होने के बाद तलाक कानूनी रूप से माँ लिया जाता है |

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तलाक के मामलों में बच्चों की हिरासत का फैसला कैसे किया जाता है?

पारस्परिक सहमति के माध्यम से तलाक़ लेते हुए दोनों पक्ष को बच्चों की हिरासत के मुद्दे को सुलझाने की आवश्यकता है। पति / पत्नी संयुक्त हिरासत का चुनाव कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत, माता-पिता में से एक को बच्चों की शारीरिक हिरासत है और दोनों बच्चों की कानूनी हिरासत मिल जाती है।

 Pradeep Pant & anr v. Govt of NCT Delhi
इस मामले में पार्टियों का विवाह हुआ और उनके विवाह से एक बेटी थी। हालांकि, उनके बीच मतभेदों के कारण, वे एक साथ नहीं रह पाए और अलग रहने का फैसला किया। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे अपनी शादी में सामंजस्य नहीं बिठा पाए और खुद को फिर कभी पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते हुए नहीं देख सकते थे। तलाक की याचिका संयुक्त रूप से दायर की गई थी और उनके बच्चे के रखरखाव और हिरासत जैसे मुद्दों पर फैसला किया गया था और दोनों ने सहमति व्यक्त की थी।