धारा 292 आईपीसी - IPC 292 in Hindi - सजा और जमानत - अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि।

धारा 292 का विवरण

उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र रूपण, आकॄति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामुक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या समाविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सम्भाव्य है।
जो कोई -
(क) किसी अश्लील पुस्तक,पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकॄति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार प्रचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा
(ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी, अथवा
(ग) किसी ऐसे कारोबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयाजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जातीं, उत्पादित की जातीं, क्रय की जातीं, रखी जातीं, आयात की जातीं, निर्यात की जातीं, पहुँचाई जातीं, लोक प्रदर्शित की जातीं या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं, अथवा
(घ) यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा वे चाहे कुछ भी हों यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में, जो इस धारा के अधीन अपराध है, लगा हुआ है, या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा
(ङ) किसी ऐसे कार्य को, जो इस धारा के अधीन अपराध है, करने की प्रस्थापना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा,
प्रथम दोषसिद्धि पर उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह दो हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह पांच हजार रुपए तक के आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लागू अपराध
अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि करना।
सजा - प्रथम दोषसिद्धि पर दो वर्ष कारावास + दो हजार रुपए आर्थिक दण्ड, द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर पांच वर्ष कारावास + पांच हजार रुपए आर्थिक दण्ड।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह समझौता करने योग्य नहीं है।

अपवाद--इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगाः -
(क) कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकॄति -
(अ) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकॄति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन सम्बन्धी अन्य उद्देश्यों के हित में है, अथवा
(आ) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयाजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है;
(ख) कोई ऐसा रूपण जो -
(अ) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें, अथवा
(आ) किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर
तक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हों।

धारा 292- अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि

अश्लीलता का क्या अर्थ है?

जहां तक ​​अश्लीलता के अर्थ और परिभाषा का संबंध है, समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता को देखते हुए कोई सटीक और विशेष परिभाषा देना मुश्किल है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 'अश्लील' को नैतिकता और शालीनता के स्वीकृत मानकों द्वारा आक्रामक या घृणित (यौन मामलों के चित्रण या विवरण) के रूप में परिभाषित किया है। हालांकि, अश्लीलता की परिभाषा हर देश की संस्कृतियों के अधीन है। भारत में इस परिभाषा के मानकों को धारा 292 के अंतर्गत चिन्हित किया गया है एवं यह मुख्यतः मनुष्य के चित्त या मन को कामोत्तेजना को बढ़ावा देने वाले सामाजिक कृत्यों को परिभाषित किया गया है।

अश्लीलता को कैसे आंका जाता है?

अश्लीलता का निर्धारण करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मिलर परीक्षण निर्धारित किया था। अश्लीलता के लिए मिलर परीक्षण में निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं:

1. क्या समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाला एक औसत व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कामुक रुचि के लिए अपील करता है?

2. क्या उस व्यक्ति द्वारा किया कार्य यह दर्शाता है या स्पष्ट रूप से आक्रामक तरीके का वर्णन करता है, विशेष रूप से राज्य द्वारा लागू कानून जो यौन आचरण परिभाषित करता हो?

3. क्या उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सम्पूर्ण रूप से साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव प्रकट कर रहा है?

रंजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिकलिन परीक्षण को अपनाया था। लेकिन 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने टेनिस स्टार बोरिस बेकर के अभियोजन में हिकलिन परीक्षण को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। माननीय न्यायालय ने आधुनिक सामुदायिक मानक परीक्षण को अपनाया था। अश्लीलता का अनुपात समकालीन सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा निर्धारित किया जाना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी दी कि केवल नग्नता अपने आप में अश्लीलता नहीं है। सामाजिक मूल्य के अनुसार कानून में बदलाव होना चाहिए।

अश्लीलता कहाँ कानूनी अपराध है?

दुनिया के सात महाद्वीपों में से प्रत्येक में अश्लीलता एक अपराध है। हालांकि, सजा की मात्रा और कानून की सख्ती हर जगह अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, जापान जैसे देश में कम कठोर अश्लीलता कानून हैं जबकि पाकिस्तान और ईरान जैसे रूढ़िवादी देशों में ऐसे कानूनों के उल्लंघन के लिए अत्यधिक सजा है। अफ्रीकी देशों मे भी अश्लीलता को लेकर कानून उतना ही कठोर है।

अश्लीलता विरोधी कानून क्या है?

'अश्लीलता विरोधी' का अर्थ है अश्लीलता को दूर रखना। उक्त मामले पर किसी भी कानून को 'अश्लीलता विरोधी कानून' कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य अश्लील सामग्री के वितरण को रोकना या प्रतिबंधित करना है। धारा 292 आईपीसी इसका विवरण करती है कि किन मानकों को अश्लील माना जाएगा या नहीं जिसके आधार पर अपराधी को सजा भी हो सकती है।

अश्लीलता पर प्रतिबंध क्यों?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि अश्लीलता को एक ठोस परिभाषा नहीं दी जा सकती है और सामाजिक मानकों में समय के साथ उतार-चढ़ाव होता रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने अश्लीलता को प्रतिबंधित करके असंगत रूप से काम किया है, ऐसे मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय न्यायाधीशों की अपनी धारणा और मुद्दे की व्याख्या का परिणाम ही कई मामलों के निर्धारण का कारण बनती हैं जिनके आधार पर नये प्रक्रिया आगे बधाई जाती है एवं मामलों को तय करने का इस तरह का पैमाना खतरनाक भी साबित हो सकता है।

धारा 292 का कानूनी आधार पर परिचय

धारा 292 में कहा गया है कि पुस्तक, पैम्फलेट, पेपर, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व, आकृति आदि का प्रकाशन अश्लील माना जाएगा, यदि:

1. यह कामुक है (यौन इच्छा व्यक्त करना या पैदा करना); या
2. कामुक रुचि के लिए अपील करता है (यौन मामलों में अत्यधिक रुचि); एवं
3. यदि इसका प्रभाव, या किसी एक वस्तु का प्रभाव, उन व्यक्तियों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करता है, जो ऐसी सामग्री में निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।

यह खंड न केवल परिभाषित करता है कि एक अश्लील सामग्री क्या है बल्कि इसकी बिक्री, संचालन, आयात-निर्यात और विज्ञापन को दंडनीय भी बनाती है। ऐसी सामग्री के माध्यम से लाभ कमाना भी इस धारा के अर्थ में एक अपराध है। इसके समान धारा 293 और 294 युवाओं (20 वर्ष से कम आयु) के बीच ऐसी सामग्री की बिक्री या प्रसार और सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गीतों या गाथागीत को दंडित करती है। धारा 292, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना या जिसे हम कलात्मक अभिव्यक्ति या रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में बेहतर कह सकते हैं, निम्न बिन्दुओ को अपने अंतर्गत नहीं बता सकती जो:

(ए) कोई किताब, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति:
(i) जिसका प्रकाशन जनता की भलाई के आधार के लिए होना न्यायोचित साबित होता है कि ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या के हित में है। या इसके संलग्न कोई अन्य वस्तुएं; या
(ii) जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या इस्तेमाल किया जाता है।

(बी) किसी भी प्रतिनिधित्व को मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या अन्यथा प्रतिनिधित्व किया गया है:
(i) प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में कोई प्राचीन स्मारक, या
(ii) कोई मंदिर, या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी कार पर, या किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए रखा या इस्तेमाल किया गया।

उदाहरण के तौर पर धारा 292 की व्याख्या

राजा रवि वर्मा, ब्रिटिश शासन के दौरान, रंभा और उर्वशी जैसे पौराणिक पात्रों के अर्ध-नग्न चित्रों के कारण इसी तरह की परेशानी में पड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें धार्मिक भावुकता को आहत करने और अश्लीलता को प्रोत्साहित करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में आरोपित किया था। लेकिन यह मामला उन्हे कोई नुकसान नहीं कर पाया क्योंकि वर्मा ने अंततः केस जीत लिया और फिर भी अपनी कला का निर्माण करते रहे। सादात हसन मंटो के किस्सों को कौन भूल सकता है? मंटो को भारत (तब ब्रिटिश शासन के तहत) और पाकिस्तान दोनों में अपने लेखन में अश्लीलता के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसमें 1947 से पहले भारत में तीन बार और पाकिस्तान में तीन बार शामिल थे। 1947 के बाद भारतीय दंड संहिता (ब्रिटिश सरकार द्वारा) की धारा 292 और पाकिस्तान के प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान दंड संहिता के तहत मामले चलाए गए परंतु केवल एक मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया था।

अन्य देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति

अश्लीलता कानूनों पर यू.एस. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय मिलर बनाम कैलिफ़ोर्निया था। इसने तथाकथित 'मिलर टेस्ट' या 'समकालीन सामुदायिक हित परीक्षण' निर्धारित किया। यह परीक्षण औसत व्यक्ति, समकालीन वयस्क समुदाय मानकों को लागू करने पर आधारित है, कोई भी मामला जिसमें गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक, या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव है और वह कार्य सम्पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण हितों के अभावों के लिए अपील करता है, अश्लीलता के डोमेन के भीतर आता है। अमेरिका मे विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून जैसे बाल ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम, संचार शालीनता अधिनियम, बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम आदि हैं।

इंग्लैंड में स्थिति

अश्लीलता पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सबसे पहला निर्णय आर वी हिकलिन के मामले में था जिसमें साहित्यिक नैतिकता की परीक्षा निर्धारित की गई थी। यह परीक्षण बताता है कि क्या मामला उन लोगों को कामुक रूप से भ्रष्ट करता है या जिनके दिमाग अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं, उस स्थिति मे कोई भी अश्लील प्रकाशन सामाजिक तौर पर नुकसान पहुच सकता है। अश्लील प्रकाशन अधिनियम, 1857 जिसे 1959 में संशोधित किया गया था और 1977 में अश्लील फिल्मों को शामिल करने के लिए इसे और व्यापक बनाया गया था, इस विषय पर लागू प्रमुख कानून है।

मलेशिया में स्थिति

मलयन दंड संहिता की धारा 292 और 293 अश्लीलता के मुद्दे को संबोधित करते हैं। इसके प्रावधानों को केवल पढ़ने से पता चलता है कि मलेशिया में अश्लीलता की कानूनी स्थिति भारत की तरह ही है। प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द आईपीसी [धारा 292 और 293] के प्रावधानों के समान हैं।

पाकिस्तान में स्थिति

धारा 292बी और 292सी पाकिस्तान दंड संहिता, 1860 में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2015 के माध्यम से क्रमशः बाल पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी के लिए सजा से संबंधित थे।

धारा 292 की संवैधानिक वैधता के आधार पर चर्चित विषय क्या है?

धारा 292 की संवैधानिक वैधता को रंजीत उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य में चुनौती दी गई थी। मामले के तथ्य यह हैं कि चार भागीदारों में से एक रंजीत डी उदेशी हैप्पी बुक स्टाल के मालिक थे। सभी चार भागीदारों पर धारा 292 के तहत डीएच लॉरेंस की एक पुस्तक लेडी चैटरली के प्रेमी को बेचने के लिए मुकदमा चलाया गया था। उदेशी ने कहा कि धारा 292 संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अनुच्छेद 19(2) के तहत सूचीबद्ध प्रतिबंधों के अधीन है। आधारों में से एक सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता है। अश्लील सामग्री से निपटने वाली धारा 292 इस अपवाद के अंतर्गत आती है जिससे सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के मुद्दे को संबोधित किया जाता है। इसलिए धारा 292 संवैधानिक है।

उदाहरण के रूप में कुछ संभावनाएँ

पहली संभावना- पुष्कर राजस्थान में हिंदू रीति से विवाहित होने के बाद एक इजरायली जोड़ी को सार्वजनिक रूप से चुंबन के लिए भारतीय दंड संहिता की 294 के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जिस पर कार्यवाही के पश्चात एक मजिस्ट्रेट ने दंपत्ति पर अभद्रता का कार्य करने के लिए 500/- रुपये का जुर्माना लगाया।

दूसरी संभावना- बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह मामले में यह मुद्दा विचार में आया कि क्या फिल्म बैंडिट क्वीन को अश्लीलता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। 'फूलन देवी' नाम की बच्ची का विवाह उसके पिता की उम्र के व्यक्ति से कराया गया था। उसे नंगा किया गया और परेड कराया गया और ग्रामीणों की निगाह में गांव के कुएं से पानी लाने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी बचाव के लिए नहीं आया। अपने अभियोजकों से बदला लेने के लिए, वह एक डाकू के गिरोह में शामिल हो गई और गांव के बीस ठाकुरों को मार डाला। शीर्ष अदालत ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभद्रता के आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए कहा कि सामाजिक बुराई का संदेश देने वाली फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नग्नता और बलात्कार के दृश्य के रूप में अपशब्दों का उपयोग विषय की सहायता में था और इसका उद्देश्य विवेकपूर्ण या कामुक विचार नहीं बल्कि अपराधियों के प्रति घृणा और पीड़ित के लिए दया करना था।

तीसरी संभावना- फ़िनलैंड की एक महिला पर्यटक पर पुष्कर झील में छोटे वस्त्रों मे डुबकी लगाने और अपने होटल की सड़कों पर घूमने के आरोप में आईपीसी की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

चौथी संभावना- के.पी. मोहम्मद के मामले में, अदालत ने माना कि होटल और रेस्तरां में भारतीय सामाजिक मानकों के अनुसार नग्नता और अश्लीलता से रहित कैबरे नृत्य का प्रदर्शन प्रतिबंधित या रोका जाने योग्य नहीं है।

धारा 292 के तहत कानून की आलोचना

ये सभी उदाहरण बताते हैं कि कलात्मक सामग्री और साहित्य, अदालतों द्वारा एक रेफरल के रूप मे प्रयोग की जानी चाहिए। अश्लीलता के प्रश्न का निर्णय करते समय आशय, उद्देश्य और समान परिस्थितियों और शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ भी जो एक नजर मात्र मे अश्लील नजर आता है, जरूरी नहीं है कि उसमे अश्लीलता हो ही या या चित्त भ्रष्ट करने की क्षमता भी हो। कभी-कभी ऐसी रचनाएँ वास्तविकता का चित्रण करके मन के भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करती हैं और जिस तरह से यह समाज में उन कठोर वास्तविकताओं को बदलने में सक्षम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप एक सुधार और बेहतर समाज हो सकता है।

आईपीसी, 1860 शैक्षिक, वैज्ञानिक और कल्याण-उन्मुख कलाकृतियों और साहित्य को सुरक्षा के पर्याप्त आधार प्रदान करती है, लेकिन अश्लील रूप से व्यक्त किए जाने पर कई राय स्वीकार नहीं की जाती हैं। अत: IPC की धारा 292(2) के उल्लिखित अपवादों के अंतर्गत सत्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि कला/साहित्य समाज का दर्पण है और ऐसे दर्पणों को टूटना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, भारत के संविधान के तहत व्यक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, कलाकारों और उनकी रचनाओं को दंड कानूनों के अपराधीकरण प्रभावों से बचाने की सख्त जरूरत है अन्यथा कोई भी नया असहमतिपूर्ण विचार कभी भी समाज को आंतरिक विकास के पथ पर नहीं ले जा सकेगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अपराध (अपराधों) को गैर-संज्ञेय बनाया जाएगा और अदालतों को कथित कलाकृति या साहित्य की प्रथम दृष्टया समीक्षा के दौरान संदर्भ, परिस्थितियों और अर्थों में सोचने की कोशिश करनी चाहिए जिस प्रकार उस कला का कलाकार उसे बनाने के पूर्व सोचता है।

धारा 292 के अंतर्गत दायर मामले मे कानूनी प्रक्रिया

इस धारा के अंतर्गत अश्लील पुस्तकों इत्यादि की बिक्री या अन्य पूर्वलिखित अपराध आते हैं जो संज्ञेय एवं जमानती होते हैं जो ट्रायल कोर्ट में किसी भी मैजिस्ट्रैट द्वारा विचारणीय हैं एवं धारा 292 के अंतर्गत अपराधों में पहली बार दोषसिद्धि होने पर दो साल की सजा एवं 2000 रुपए तक का जुर्माना एवं दूसरी या उससे अधिक बार दोषसिद्धि होने पर पाँच साल की सजा एवं 5000 रुपए तक का जुर्माना लगने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत मामलों मे वकील की सहायता से न्यायिक आधारों के अनुसार जमानत प्राप्त की जा सकती है एवं अभियुक्त अपनी सभी कृत्यों की जानकारी को अपने वकील से साझा करके उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे तथा जहां पर भी अवश्यकता हो कानूनी कार्यवाही के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे।