धारा 282 आईपीसी - IPC 282 in Hindi - सजा और जमानत - अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण
अपडेट किया गया: 01 Apr, 2024एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
धारा 282 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 282 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवहण करेगा, या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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| किसी भी व्यक्ति को पानी से किराए पर लेने के लिए संदेश देना, ऐसी स्थिति में एक पोत में, या इतना भरा हुआ, के रूप में अपने जीवन को खतरे में डाल | 6 महीने या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
Offence : किसी भी व्यक्ति को पानी से किराए पर लेने के लिए संदेश देना, ऐसी स्थिति में एक पोत में, या इतना भरा हुआ, के रूप में अपने जीवन को खतरे में डाल
Punishment : 6 महीने या जुर्माना या दोनों
Cognizance : संज्ञेय
Bail : जमानतीय
Triable : कोई भी मजिस्ट्रेट
IPC धारा 282 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आई. पी. सी. की धारा 282 के तहत क्या अपराध है?
आई. पी. सी. धारा 282 अपराध : किसी भी व्यक्ति को पानी से किराए पर लेने के लिए संदेश देना, ऐसी स्थिति में एक पोत में, या इतना भरा हुआ, के रूप में अपने जीवन को खतरे में डाल
आई. पी. सी. की धारा 282 के मामले की सजा क्या है?
आई. पी. सी. की धारा 282 के मामले में 6 महीने या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
आई. पी. सी. की धारा 282 संज्ञेय अपराध है या गैर - संज्ञेय अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 282 संज्ञेय है।
आई. पी. सी. की धारा 282 के अपराध के लिए अपने मामले को कैसे दर्ज करें?
आई. पी. सी. की धारा 282 के मामले में बचाव के लिए और अपने आसपास के सबसे अच्छे आपराधिक वकीलों की जानकारी करने के लिए LawRato का उपयोग करें।
आई. पी. सी. की धारा 282 जमानती अपराध है या गैर - जमानती अपराध?
आई. पी. सी. की धारा 282 जमानतीय है।
आई. पी. सी. की धारा 282 के मामले को किस न्यायालय में पेश किया जा सकता है?
आई. पी. सी. की धारा 282 के मामले को कोर्ट कोई भी मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है।
